राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत

शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक – वेतन.११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा ३, दिनांक २० जुलै २००१ व संबंधित शासन निर्णय अन्वये कार्यान्वित असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सुधारित स्वरुपात यापुढे ” सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ” या नावाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आली. याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक – १ एप्रिल २०१० रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे.

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा तपशील

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना कमाल वेतन बँड पी बी – ३ (रु. १५६००-३९१०० ) + ५४०० पर्यंत ग्रेड वेतन घेणा-या कर्मचा-यांना लागु राहील. या योजनेखाली पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण सेवाकालाबधीत कमाल दोन वेळा पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येईल. तथापि, तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ अनुशेय ठरणार नाही. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यास दोन प्रत्यक्ष पदोत्रती मिळाल्या आहेत त्या कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली फक्त एकच लाभ अनुज्ञेय होईल.

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ

शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक – वेतन.११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा ३, दिनांक २० जुलै २००१ व संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शतींच्या अधिन पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांस या योजनेखाली १२ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे.
कालबध्द पदोन्नती /सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेखाली कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला लाभ हा या योजनेखाली त्या कर्मचा-यांचा पहिला लाभ समजण्यात येईल.
विवक्षित सेवा कालावधीनंतर, संबधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचनेचा( Non Functional Pay Structure) मंजूर करण्यात आलेला/येणारा लाभ हा या योजनेखालील पहिला लाभ समजण्यात येईल: उदा. मंत्रालय /विधान मंडळ सचिवालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना
कर्मचाऱ्यास या योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वी एक अथवा दोन वेळेस प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल व त्यानंतर पदोन्नतीसाखळीत (Hierarchy) पुढील पदोन्नतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल तर, तो ज्या पदाच्या वेतनसंरचनेत वेतन घेत आहे ते पद जणू काही एकाकी पद आहे असे समजून त्याला एकाकी पदास ज्याप्रमाणे या योजनेचा पहिला लाभ मंजूर करण्यात येतो, त्याप्रमाणे पहिला लाभ मंजूर करण्यात येईल. एकाकी पदांना ही योजना लागू करण्याविषयीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात आले आहेत.

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ

पहिल्या लाभानतंर १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचा-यास पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचना दूसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात येईल. तथापि, या योजनेतील पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे त्या पदाला विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्यांत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना दुसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात येईल
दुसरा लाभ मंजूर केल्यानंतर पहिल्या लाभाप्रमाणेच पदोन्नतीच्या नियमांनुसार विकल्प देण्याची मुभा देऊन वेतननिश्‍चिती करण्यात येईल, पदोन्रतीनंतर पुन्हा वेतननिश्‍चितीचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
“सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ” दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू राहील. परंतु १ ऑक्टोबर २००६ ते या आदेशांच्या दिनांकापर्यंत काल्पनिकरित्या वेतननिश्‍चिती करुन प्रत्यक्ष लाभ या आदेशाच्या दिनांकापासून देण्यात येतील. मात्र थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही.

योजनेच्या दुसऱ्या लाभासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती

पहिला लाभ घेतलेल्या व त्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचा-यास दुसरा लाभ मंजूर करताना तो पहिल्या लाभाप्रमाणेच दिनांक २० जुलै २००१,च्या आदेशामधील व यासंबधी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात्मक आदेशांतील तरतुदीच्या अधिन मंजूर करण्यात यावा. म्हणजेच, ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येणार आहे,त्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळण्यासाठी विहित केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
पहिल्या लाभांतर्गत पदोन्नतीच्या ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे त्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, दुसरा लाभ मंजूर करण्यासाठी, त्याला ज्या पदाची वेतनसंरचना
पहिला लाभ घेतलेल्या व त्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचा-यास दुसरा लाभ मंजूर करताना तो पहिल्या लाभाप्रमाणेच दिनांक २० जुलै २००१,च्या आदेशामधील व यासंबधी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात्मक आदेशांतील तरतुदीच्या अधिन मंजूर करण्यात यावा. म्हणजेच, ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येणार आहे,त्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळण्यासाठी विहित केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
पहिल्या लाभांतर्गत पदोन्नतीच्या ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे त्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, दुसरा लाभ मंजूर करण्यासाठी, त्याला ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येणार आहे त्या पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेली गोपनीय अहयालाची किमान सरासरी प्रतवारी प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
एक प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाल्यानंतर या योजनेखाली पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनसंरचनेचा पहिला लाभ मिळाला असेल आणि त्यानंतर पदोन्नती साखळीत (Hierarchy) पुढील पदोन्नतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल किंवा या योजनेअंतर्गत एक लाभ मिळाल्यानंतर एक प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल आणि त्यानंतर पदोन्नती साखळीत (Hierarchy) पुढील पदोन्रतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल, किंवा कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनसंरचनेचा पहिला लाभ मिळाला आहे व त्यानंतर पदोज्ञतीसाखळीत (Hierarchy) पुढील पदोन्रतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल तर या तिन्ही प्रकरणी – तो ज्या पदाच्या वेतनसंरचनेत वेतन घेत आहे ते पद जणूकाही एकाकी पद आहे असे समजून त्या वेतनसंरचनेतील एकाकी पदाला योजनेच्या पहिल्या लाभांतर्गत अनुज्ञेय असणारी वेतनसंरचना दुसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात घेईल.
या योजनेचा पहिला लाभ मिळाल्यानंतर कर्मचा-यास पहिल्या लाभाच्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल आणि त्यानंतर योजनेचा दुसरा लाभ मिळण्यापूर्वीच त्यापुढील पदोत्रतीच्या पदावर प्रत्यक्ष पदोत्रती मिळाली असेल व त्यानंतर पदोन्नती साखळीत पुढील पदोन्ञतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल तर, तो ज्या पदाच्या वेतनसंरचनेत वेतन घेत आहे ते पद जणूकाही एकाकी पद आहे असे समजून त्या एकाकी पदाला योजनेच्या पहिल्या लाभांतर्गत अनुज्ञेय असणारी वेतनसंरचना दुसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली कोणताही लाभ मिळण्यापूर्वी एक प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल व त्यानंतर पदोन्नतीसाखळीत (Hierarchy) पुढील पदोश्रतीचे पद उपलब्ध नसेल आणि त्याला वरील उपपरिच्छेद (ब) (४) नुसार योजनेचा पहिला लाभ मंजूर करण्यात आला असेल तर, त्याला एकाकी पदास ज्याप्रमाणे या योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करण्यात येतो त्याप्रमाणे दुसरा लाभ मंजूर करण्यात येईल.
पहिला लाभ मंजूर केल्यानंतर संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष पदोत्नतीस अपात्र ठरला अथवा त्याने पदोन्नती नाकारली तर अशा प्रकरणी पहिला लाभ काढून घेतला जात असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचा थेट दुसऱ्या लाभासाठी विचार करता येणार नाही. मात्र त्याने त्यानंतर पदोत्रती स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून १२ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर त्याला अन्य अटी ब शतींच्या अधीन राहून दुसरा लाभ मंजूर करता येईल.

या योजनेखाली पहिला/ दुसरा अथवा दोन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्यात येतील,अशा लाभांची वसुली करण्यात येईल. सदर वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांची राहील.

या योजनेखाली देण्यात आलेले लाभ काढून घेतल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याची वेतननिश्‍चिती जणू काही या योजनेचे लाभ दिले नव्हते असे समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा(वेतन) नियम,१९८१ मधील नियम १२ च्या तरतुदीनुसार करण्यात यावी.

संदर्भ- शासन निर्णय क्रमांक : वेतन -११११/प्र.क्र.८/सेवा ३ मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२, दिनांक : १ एप्रिल, २०१0

Regarding implementation of Assured Progression Scheme under Reformed Service to State Government Employees

The In-Service Assured Progress Scheme implemented under the Government Decision, Finance Department, No.- Pay.1199/P.No.2/99/Seva 3, dated 20th July 2001 and the relevant Government Decision, is hereinafter called “Revised In-Service Assured Progress Scheme” Dated October 9, 2006 came into force. A government decision has been issued in this regard by the Government of Maharashtra on April 1, 2010.

Details of Assured Progress Scheme under Revised Service

The Revised Service Assured Progression Scheme will continue to be applicable to employees drawing Grade Pay up to the maximum pay band PB-3 (Rs. 15600-39100 ) + 5400. Eligible employees under this scheme will be sanctioned maximum two promotion post pay structure during their entire service. However, employees who have received three or more promotions will not be eligible for this scheme. However, only one benefit will be admissible under this scheme to an employee who has received two direct promotions.

First Benefit of Assured Pragathi Scheme under Revised Service

Government Decision, Finance Department, No. – Pay.1199/P.No.2/99/Seva 3, dated 20th July 2001 and the employees who are eligible for promotion under the terms and conditions of the relevant Government Decision are approved for the pay structure of the promotion post after 12 years of regular service under this scheme. has been done.
The benefit availed by the employees under the time-bound promotion/in-service assured progression scheme shall be deemed to be the first benefit of that employee under the scheme.
After a defined period of service, without increase in the duties and responsibilities of the post concerned, a non-functional or similar higher pay structure (Non Functional Pay Structure) will be treated as the first benefit under the scheme: E.g. Dysfunctional Pay Structure to be given to Cell Officers in Ministry / Legislature Secretariat after four years of regular service
If the employee has been directly promoted once or twice before availing the benefit of this scheme and after that the next promotion cadre in the hierarchy is not available, the post in the pay structure of which he is drawing pay will be treated as if it is a single post and he will be entitled to the first benefit of this scheme as if he were a single post. As sanctioned, the first benefit will be sanctioned. Orders have been issued separately to implement the scheme for isolated posts.

Another benefit of Assured Pragathi Scheme under Revised Service

Employees who have completed 12 years of regular service after the first benefit will be sanctioned the pay structure of the promoted post as second benefit. However, if the post for which the pay structure has been sanctioned as the first benefit under the scheme, after a specified period of service, without any increase in the duties and responsibilities of the post, non-functional or similar higher pay structure will be sanctioned as second benefit.
After grant of the second benefit pay fixation will be done with the option to grant option as per the rules of promotion as per the first benefit, the benefit of pay fixation will not be admissible again after promotion.
“Revised In-Service Assured Progression Scheme” will come into effect from 1st October, 2006. But from 1st October, 2006 till the date of these orders, the actual benefits will be paid from the date of these orders by fixing the pay hypothetically. But arrears will not be admissible.

Terms and conditions of eligibility for second benefit of the scheme

While granting the second benefit to the employee who has received the first benefit and has subsequently been directly promoted, the same should be granted subject to the provisions of the order dated 20th July, 2001 and the explanatory orders issued in this regard from time to time. That is, it will be necessary to fulfill the prescribed terms and conditions for actual promotion to the post for which the pay structure is to be sanctioned.
In case of employees who are not actually promoted to the post for which the promotion under the first benefit has been sanctioned in the pay structure, for sanction of the second benefit, the pay structure of the post to which he has been sanctioned.
While granting the second benefit to the employee who has received the first benefit and has subsequently been directly promoted, the same should be granted subject to the provisions of the order dated 20th July, 2001 and the explanatory orders issued in this regard from time to time. That is, it will be necessary to fulfill the prescribed terms and conditions for actual promotion to the post for which the pay structure is to be sanctioned.
In the case of an employee who has not actually been promoted to the post to which the pay structure has been sanctioned under the first benefit, in order to be granted the second benefit, he will be required to obtain the minimum average grade of confidential cover prescribed for promotion to the post to which the pay structure is to be sanctioned.
has received the first benefit of the pay structure of the promoted post under this scheme after receiving one direct promotion and thereafter no further promotion cadre is available in the promotion chain or has received one direct promotion after receiving one benefit under this scheme and thereafter no further promotion cadre is available in the promotion chain, or If the employee has received the first benefit of the pay structure of the promoted post under this scheme and thereafter the next promotion cadre in the hierarchy is not available, in all three cases – the post in the pay structure in which he is drawing pay will be treated as if it were a single post, the single post in that pay structure admissible under the first benefit of the scheme Pay structure will be sanctioned as another benefit.
If an employee has received actual promotion to the first benefit post after receiving the first benefit of the scheme and subsequently received direct promotion to the next promotional post before receiving the second benefit of the scheme and thereafter the next promotion cadre in the promotion chain is not available, the post in the pay structure of the post in which he is drawing pay will be treated as single. The pay structure admissible under the first benefit of the scheme will be sanctioned as the second benefit to that isolated post, treating it as a post.
If an employee has received an actual promotion before receiving any benefit under the scheme and thereafter the next post in the promotion chain (11॥15)9) is not available and he has been granted the first benefit of the scheme under sub-paragraph (b)(4) above, he shall be entitled to the same as a single post. The second benefit will be sanctioned as the second benefit of this scheme is sanctioned.
If the concerned employee becomes ineligible for immediate demotion or refuses promotion after the first benefit is granted, such employees cannot be directly considered for the second benefit as the first benefit is withdrawn in such a case. But he may thereafter be granted second benefit subject to other terms and conditions after 12 years of regular service from the date of his acceptance of the post.

After sanctioning the first/second or both benefits under this scheme, the benefits given to the employees who are denied actual promotion or are ineligible for promotion will be withdrawn, such benefits will be recovered. The entire responsibility of the said recovery will remain with the respective establishment authorities.

After the withdrawal of the benefit under this scheme, the salary determination of the employee concerned should be done as per the provisions of Rule 12 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 as if the benefit of the scheme had not been granted.

Reference- Govt Decision No : Wage -1111/P.No.8/Service 3 Ministry, Mumbai – 400 032, Dated : 1st April, 2010