महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- एसआरव्ही- १०९५/प्र.क्र.१/९५/बारा, दिनांक ८ जून १९९५ अन्वये गट “क” व “ड” (वर्ग ३ ब ४) मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालवविण्यासंबंधीची (कालबध्द पदोन्नती) योजना दिनांक १ ऑक्टोबर १९९४ पासून अंमलात आलेली आहे.

केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचा-यांना दिनांक १ जानेवारी १९९६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्याबाबत शिफारस करण्याकरिता श्री. द. म. सुकथनकर, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्य वेतन सुधारणा समिती, १९९७” नियुक्‍त करण्यात आली होती. या समितीने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सेबांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शिफारस केली होती. केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक ३५०३४/१/९७- इएसटीटी(ड) दिनांक ९ ऑगस्ट १९९९.अन्वये केंद्र शासकौय कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. राज्य शासकौय कर्मचा-यांना “सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

त्यानुसार शासनाने कालबध्द पदोधती योजना बंद करुन त्याऐवजी” सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” ही पाचव्या वेतन आयोगा पासून दिनांक 01 /08/2001 पासून लागू करण्यात आली आहे. हि योजना रु 8000-13500 व त्याहून कमी वेतन श्रेणीणीत वेतन घेणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्यात आली आहे.या योजनेचा लाभ संपूर्ण सेवेत फक्त एकवेळ देय ठरविण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ पदावरील 12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरच अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची कार्यपद्धती व अटी

ही योजना रु. ८०००-९३५०० घे त्याहून कमी वेतनश्रेणीत वेतन घेणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू होईल.
या योजनेचा लाभ संबंधित पदावरील १२ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर अनुज्ञेय होईल
सेवेत दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
या योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी देय होईल. जेथे पदोन्नतीचे पद उपलब्ध नाही तेथे तसेच एकाकी (Isolated ) पदावरील कर्मचा-यांना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-एक मधील वेतनश्रेणी देय होईल.
या योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी देय ठरविली असल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी पदोन्नतीच्या पदाकरिता विहित केलेली अहता, पात्रता, ज्येष्ठता, अर्हता परिक्षा, विभागीय परिक्षा या सर्व बाबीची पूर्तता करणे तसेच ‘पदोभतीची कार्यपध्दती अनुसरणे आवश्यक राहील.जेथे या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येईल तेथे गोपनीय. अहवालाच्या आधारे पात्रता तपांसण्यात यावी.
या योजनेचा लाभ संपूर्ण सेवेत फक्त एकवेळ अनुज्ञेय राहील. ज्या कर्मचा-यांना ‘ दिनांक ८ जून १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये यापुर्वीच वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळाला असेल त्यांना या योजनेअंतर्गत पुन्हा वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिल्यावर वेतननिश्‍चिती नियमित पदोन्नतीप्रमाणेच होईल. मात्र त्याच वेतनश्रेणीत नियमित/कार्यात्मक पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा वेतननिश्‍चितीचा लाभ देय होणार नाही.
नियमित पदोन्नती नाकारलेल्या तसेच नियमित पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या ‘ कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ देय होणार नाही. या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिल्यानंतर नियमित पदोन्नती नाकारलेल्या वा नियमित पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचा-यांना देण्यात आलेला लाभ काढून घेण्यात येईल. मात्र दिलेल्या लाभांची वसूली करण्यात येणार नाही

महत्वाची सूचना

विद्यमान योजनेअंतर्गत ज्या पात्र कर्मचा-यांना यापुर्वी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- एसआरव्ही- १०९५/प्र.क्र.१/९५/बारा, दिनांक ८ जून १९९५ च्या आदेशाच्या परिच्छेद २ (ड) मधील तरतूदीअन्वये यथास्थिती पदोन्नतीच्या पदाची किंवा सदर शासन निणर्यासोबतच्या परिशिष्टातील वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करण्यात आली असेल त्यांना दिलेला लाभ यापुढेही तसाच चालू राहील. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मात्र आता अराजपत्रित कर्मचा-यांनादेखील यापुढे वरील परिच्छेद २(१) मधील तरवतुदीनुसारच हा लाभ देय होईल.

ही योजना दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात येईल.

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चितीचे अधिकार

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः घेतन २००२/प्र.क्र.॥/सेवा-३ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ११ जानेवारी २००२ नुसार सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चितीचे अधिकार खालील प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

गट “ब” च्या ज्या राजपत्रित अधिका-यांना सदर योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होते त्यांना विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन अशा वेतनश्रेणी देण्याबाबतंचे अधिकार यथास्थिती कार्यालय प्रमुख किंवा प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
गट “अ” च्या ज्या राजपत्रित अधिकां-यांना सदर योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होते त्यांना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन अशा वेतनश्रेणी देण्याबाबतचे अधिकार राज्यस्तरीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
मंत्रालयीन विभागातील गट “ब” व “अ” मधील ज्या राजपत्रित अधिका-यांना सदर योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होते त्यांना विहित कार्यपध्दतीचां अवलंब करुन अशा वेतनश्रेणी देण्याबाधतचे अधिकार संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत.
अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या बाबतीत या योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यासंबंधीच्या अधिकाराबाबतची विद्यमान तरतूद अशीच यापुढे चालू राहील.

विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यासाठी नियमित पदोन्नतीची कार्यपद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे. विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नियमित पदोन्नती देण्याबाबत काय कार्यवाही करावी याबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०७५/दहा, दिनांक २ एप्रिल १९७६ तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०९५/ प्र.क्र. २९/९५/बारा, दिनांक २२ एप्रिल १९९६ अन्वये शासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत.

तथापि महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण-२००२/प्र.क्र. १२/सेवा-३, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ एप्रिल २००३ अन्वये विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाकडून आणखी स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. या शासन निर्णयानुसारविभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगतीयोजनेनुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याबाबत वरील शासन परिपत्रक व शासन निर्णयातील आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कार्यालय प्रमुख/प्रादेशिक विभाग प्रमुख/राज्यस्तरीय विभाग प्रमुख यांनी त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

ज्येष्ठता गमावलेल्या कर्मचा-यांची बदलीपूर्वीची नियमित व सलग सेवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासाठी विचारात घेण्याचे आदेश

स्वविनंतीनुसार अथवा अन्य कारणास्तब बदली झाल्यामुळे ज्येष्ठता गमावलेल्या कर्मचा-यांची बदलीपूर्वीची नियमित व सलग सेवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासाठी विचारात घेण्याचे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.-वेतन ११०६/ प्र.क्र.३०/ सेवा -३, दि.१० सप्टेंबर, २००७ अन्वये निर्गमित करण्यात आले होते सदर आदेश त्यावेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या अधीन राहून देण्यात येत आले होते.

मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसाएलपी) क्र. १८०९३/२००१ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या सिव्हिल अपील क्र. १०२१/२००२ संदर्भात दिनांक १७ जानेवारी, २००८-रोजी अंतिम निर्णय झाला आहे. सदर निर्णयान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ अर्ज क्र. ९३०/१९९९ संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई आणि रीट याचिका क्र, ५४९४/२००० संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई थांनी दिलेला बदलीपूर्वीची सेवा कालबध्द पदोन्नती योजनेसाठी विचारात घेण्याचा निर्णय कायम ठेवलेला आहे.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक – वेतन ११०६/प्र.क्र.३०/सेवा-३, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२. दिनांक : १ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये महाराष्ठ्र शासनाने स्वविनंतीनुसार अथवा अन्य कारणास्तव बदली झाल्यामुळे ज्येष्ठता गमावलेल्या कर्मचा-यांची बदलीपूर्वीची नियमित सेवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसाठी ग्राह्य धरण्याचा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.-वेतन ११०६/ प्र.क्र.३०/ सेवा -३, दि.१० सप्टेंबर, २००७ मधील परिच्छेद – २ अन्वये देण्यात आलेला लाभ दि. ०१ ऑक्टोबर, १९९४ पासून अंमलात आलेल्या कालबद्ध पदोन्नती योजनेसाठी देखील देण्यात यावा असा आदेश दिलेला आहे. तसेच सदर दिनांक १० सप्टेंबर,२००७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ आणि ४ या आदेशान्वये निरसित करण्यात आले आहेत.

संदर्भ – महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 20 जुलै 2001

संदर्भ – महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ११ जानेवारी २००२

Regarding implementation of In-Service Assured Progression Scheme to Maharashtra State Government Employees

Government Decision, General Administration Department, No.-SRV-1095/P.No.1/95/Bara, dated 8th June, 1995 As per Government Decision, Group “C” and “D” (Class 3 B 4) employees are not available for promotion. (Time-barred Promotion) Scheme came into effect from 1st October, 1994.

As per the recommendation of the Central Pay Commission, Mr. Shri. The. m. Sukthankar, Retired Chief Secretary, Government of Maharashtra appointed “State Pay Revision Committee, 1997” under the chairmanship. This committee had recommended implementation of Assured Progression Scheme for State Government Employees under SEBA. As per Central Government’s Office Memorandum No. 35034/1/97-ESTT(D) dated 9th August 1999, the Central Government Employees’ In-Service Assured Progression Scheme has been implemented. A proposal to implement “In-Service Assured Progression Scheme” for state government employees was under consideration of the government.

Accordingly, the Government has discontinued the outdated promotion scheme and replaced it with “Assured Progression Scheme under Service” from 5th Pay Commission with effect from 01/08/2001. This scheme is applicable to the officers/employees drawing salary in the pay scale of Rs.8000-13500 and below.The benefit of this scheme is payable only once in the entire service. The benefit of this scheme is admissible only after 12 years of regular service in the post.

Procedure and conditions of In-Service Assured Progression Scheme

This scheme Rs. 8000-93500 will be applicable to officers/employees drawing pay in the lower pay scale.
The benefit of this scheme will be admissible after 12 years of regular service in the concerned post
Benefit of this scheme shall not be admissible to employees who have been promoted twice or more in service.
The pay scale of the promoted post will be payable under this scheme. Where promotion post is not available and the employees on Isolated post will be paid the scale of pay in Annexure-I attached to this Government Decision.
As the pay scale of the promoted post under this scheme has been decided to get the senior pay scale, it will be necessary to fulfill all the requirements prescribed for the post of promotion, eligibility, seniority, qualifying examination, departmental examination and also to follow the procedure of promotion. . Eligibility should be checked based on the report.
The benefit of this scheme will be admissible only once in the entire service. The employees who have already received the benefit of senior pay scale under the scheme will not be admissible again under this scheme as per Government Decision dated June 8, 1995.
The pay fixation on grant of senior pay under this scheme will be the same as regular promotion. However, on regular/functional promotion in the same pay scale, the benefit of pay fixation will not be payable again.
The benefits of this scheme will not be paid to the employees who are denied regular promotion and also disqualified for regular promotion. Under this scheme, the benefit given to employees who are denied regular promotion or are ineligible for regular promotion after being granted senior pay scale will be withdrawn. However, the benefits given will not be recovered

Important notice

Eligible employees under the existing scheme who have been promoted to the post as the case may be under the provisions of paragraph 2 (d) of the Government Decision, General Administration Department, Order No. SRV-1095/P.No.1/95/Bara, dated 8th June, 1995 or the said Govt. The benefit given to those who have been admissible in the pay scale in the Annexure with Ninarya will continue to be the same. Under the In-Service Assured Progression Scheme, however, now non-gazetted employees will also be entitled to this benefit only as per the provisions of paragraph 2(1) above.

This scheme will come into effect from 1st August 2001

Powers of Pay Fixation of In-Service Assured Progression Scheme

Government of Maharashtra Finance Department Government Decision No: Kitan 2002/Pro.No.II/Ministry of Service-3, Mumbai 400 032 dated 11th January 2002 The powers of salary fixation under Service Assured Pragati Yojana are provided as follows.
The authority to grant such pay scale to Group “B” gazetted officers to whom senior pay scale is admissible under the said scheme has been delegated to the Head of Office or Head of Regional Division as the case may be.
Heads of State Level Departments have been empowered to grant such pay scales to Group “A” gazetted officers to whom senior pay scales are admissible under the said scheme following the prescribed procedure.
The Secretary of the concerned Ministry Department has been empowered to grant such pay scale to the gazetted officers in Group “B” and “A” of the Ministry Department who were admissible to senior pay scale under the said scheme by following the prescribed procedure.
The existing provision regarding the right of promotion under this scheme in case of non-gazetted employees shall continue.

Regarding granting the benefit of In-Service Assured Progression Scheme to Officers/Employees pending Departmental Inquiry

Under the In-Service Assured Progression Scheme regular promotion procedure must be followed for granting senior pay scale. Government Circular, General Administration Department, No. SRV-1075/10, dated April 2, 1976 and Government Decision, General Administration Department, No. SRV-1095/ Q.No. Orders vide 29/95/Bara, dated 22 April 1996 have been issued by the Govt.

However Government of Maharashtra Finance Department Circular, No. Miscellaneous-2002/P.No. 12/Seva-3, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 21st April, 2003 further clarification is being given by the Government regarding the benefit of In-Service Assured Progression Scheme to officers/employees pending departmental enquiry. According to this government decision, the orders of the above government circular and government decision are required to be followed regarding giving senior pay scale according to the in-service assured progression scheme to the officers/employees pending departmental enquiry. The Head of Office/Head of Regional Department/Head of State Level Department should take immediate action accordingly.

Order to consider regular and continuous service before transfer of employees who have lost seniority for the benefit of Assured Progression Scheme under the Service

Order to consider regular and continuous service before transfer of employees who have lost seniority due to transfer due to voluntary or other reasons for the benefit of Assured Progression Scheme under Service Government Decision, Finance Department, No.-Salary 1106/ P.No.30/ Service-3, dated 10th September , 2007 was issued under the said order at that time Hon. It was given subject to a case pending in the Supreme Court.

Hon. Supreme Court Special Leave Petition (SALP) no. 18093/2001 filed under Civil Appeal No. 1021/2002 has been finalized on 17th January, 2008. According to the said decision Hon. Supreme Court in original application no. 930/1999 in respect of Maharashtra Administrative Tribunal, Bombay and in respect of Writ Petition No, 5494/2000 Hon. The decision of the High Court, Bombay Thane to consider prior service for time-barred promotion scheme has been upheld.

Pursuant thereto Government of Maharashtra Finance Department Government Decision, No. – Pay 1106/P.No.30/Seva-3, Mantralaya, Mumbai – 400 032. Dated : Government of Maharashtra Government Decision to admit employees who have lost seniority due to transfer at their own request or for any other reason on or before 1st November, 2008 for Assured Progression Scheme under regular service before transfer, Finance Department, No.-Salary 1106/ P.No.30/ Service-3 , dated 10th September, 2007 of the benefit granted under paragraph – 2 dt. It is also ordered to be given for the time bound promotion scheme with effect from October 1, 1994. Also, paragraphs 3 and 4 of the said government order dated 10th September, 2007 have been repealed by this order.

Reference – Government of Maharashtra, Finance Department, Government Decision dated 20 July 2001

Reference – Government of Maharashtra, Finance Department, Government Decision dated 11 January 2002