गट “क” व “ड” (वर्ग-३ व ४) मधील कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालविण्यासंबंधी योजना

शासन सेवेत गट “क” व “ड” संवर्गात काही ठिकाणी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नाहीत, तर काही ठिकाणी अशा संधी उपलब्ध असल्यातरी पदोन्नती मिळण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागतो.

केंद्र शासनाचे यासंबंधी निर्गमित केलेले कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक १० (१)/ई-३/८८, दिनांक १३ सप्टेंबर,१९९१ व तद्नंतर वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा व अन्य काही राज्य शासनानी अंमलात आणलेली अशाच प्रकारची कालबध्द पदोन्नतीची योजना कर्मचारीवृंदाचे हित लक्षात घेऊन राज्य शासकीय कर्मचा-यांसाठी देखील अंमलात आणण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ रोजी घेतला आहे.

कालबध्द पदोन्नतीची पदोन्नतीची तपशिलवार योजना खालीलप्रमाणे आहे

गट “क” व “ड'” (पूर्वीचे वर्ग ३ व ४ ) मधील पदधारकांना १२ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्यात येईल. ज्या कर्मचा-यांना पदोन्नती साखळीतील पदावर पदोन्नतीसाठी पद अस्तित्वात नाही अशा कर्मचा-यांना या निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यात येईल.

योजनेची इतर प्रमुख वैशिष्टये व अंमलबजावणीची कार्यपध्दती

ही योजना १ ऑक्टोबर १९९४ पासून अंमलात येईल.
या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी पदोन्नतीसाठी विहित कार्यपध्दती, ज्येष्ठतापात्रता, अर्हता परीक्षा, विभागीय या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
सरळ सेवेने प्रविष्ठ झालेल्या अथवा पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या कर्मचा यांच्याबाबतीत एकवेळ या योजनेअंतर्गत १२ वर्षानंतरच्या नियमित सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असेल.
ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी दोन पेक्षाजास्त पदोन्नती मिळाल्या आहेत अशा कर्मचा-यांना योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळणार नाही.
गट “ड” मधील कर्मचा-यांना या योजनेअंतर्गत गट “क” मधील वेतनश्रेणी म्हणजे रु.९५०-१४०० दिली तरी त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० हेच असेल. मात्र गट”क” मधील अन्य वरिष्ठ पदांवर त्यांना पदोन्नती मिळाल्यास त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे राहील. गट”क” मधील पदधारकांना गट “ब” मधील राजपत्रित पदावर पदोन्नती देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत विचार केला जाणार नाही.
या पदोन्नतीमुळे जबाबदारी आणि कर्तव्ये यात वाढ होत नसली तरी नियमित पदोन्नती प्रमाणे वेतन निश्‍चितीत लाभ देण्यात येईल. मात्र वेतननिश्‍चितीत मिळालेला हा लाभ त्याच वेतनश्रेणीत कार्यात्मक (Functional) पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा देय होणार नाही.
जर कर्मचा-यास विशेष वेतन मिळत असेल तर या योजनेखालील पदोन्नतीनंतर कर्मचा-यास मूळ वेतनश्रेणीतील विशेष वेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
या योजनेअंतर्गत पदोन्नती मिळाली तरी कर्मचा-याचे नाव कनिष्ठ (मूळ) संवर्गाच्या ज्येष्ठता सूचीत राहील. आणि सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार उपलब्ध रिक्‍ततेत योग्यवेळी नियमित पदोन्नतीसाठी (Functional promotion ) त्याचा विचार करण्यात येईल. नियमित पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचा-यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणेनियमित पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचा-यास देखील या पदोन्नतीचा लाभ मिळू शकणार नाही. या आधीच त्यांना ( In-Situ) पदोन्नती दिली असल्यास मूळच्या पदावर पदावनत करण्यात येईल. तशा आशयाचे बंधपत्र कर्मचा-यांना लिहून द्यावे लागेल. मात्र देण्यात आलेल्या आर्थिक लाभांची वसुली केली जाणार नाही.

संदर्भ – महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक – 8 जून 1995

Scheme to remove the frustration of non-availability of promotion opportunities for Group “C” and “D”

(Class-3 & 4) employees.

In government service, promotion opportunities are not available in some places in group “C” and “D” cadre, while in some places such opportunities are available, it takes a long time to get promotion.

Official Memorandum No. 10 (1)/E-3/88, dated September 13, 1991 issued in this regard by the Central Government and subsequent amendments from time to time and other similar time-bound promotion schemes implemented by the State Governments for State Government employees keeping in mind the interests of the workforce Government has also taken a decision to implement it on September 22, 1994.

The detailed scheme of promotion is as follows

The post holders in Group “C” and “D” (formerly Class 3 and 4) will be given the pay scale of the higher post in their promotion chain after 12 years of regular service. Employees for whom there is no vacancy for promotion to the post in the promotion chain will be given the senior pay scale as indicated in the Annexure attached to this decision.

Other salient features of the scheme and implementation mechanism

This scheme will come into force from 1st October 1994.
In order to get senior pay scale under this scheme, it is necessary to fulfill the prescribed procedure for promotion, seniority, qualifying examination, departmental.
In case of employees who have entered by direct service or appointed by promotion, one time senior pay scale will be admissible under this scheme after 12 years of regular service.
Employees who have already received more than two promotions will not get senior pay scale under the scheme.
Even if Group “D” employees are given the pay scale of Group “C” i.e. Rs.950-1400 under this scheme, their retirement age will be 60. But if they are promoted to other senior posts in Group “C”, their retirement age will be 58 years. Group “C” post holders will not be considered under this scheme for promotion to Group “B” gazetted post.
Although this promotion does not increase the responsibilities and duties, the pay will be fixed and the benefits will be given as regular promotion. But this benefit received in fixed pay will not be paid again on getting functional promotion in the same pay grade.
If the employee is in receipt of special pay, the employee will not be admissible to special pay in the original pay scale after promotion under this scheme.
Even if promoted under this scheme, the employee’s name will remain in the seniority list of junior (original) cadre. And he will be considered for regular promotion (Functional promotion) in due course in the available vacancy as per the provisions of Service Entry Rules. Employees who are ineligible for regular promotion will not get the benefit of this scheme. Similarly, employees who are denied regular promotion will also not be able to get the benefit of this promotion. If they are already promoted (In-Situ), they will be demoted to their original post. A bond of such content has to be written to the employees. However, the financial benefits given will not be recovered.

Reference – Maharashtra Government, General Administration Department, Government Resoulution dated – 8 June 1995