1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर, सरकारने नवनियुक्त कर्मचार्‍यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना” लागू केली. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, राज्य सरकारे देखील “परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेत” सामील होऊ शकतील. हा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. केंद्र सरकारने पेन्शन फंडाचे संचालन आणि नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र “पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण” स्थापन केले.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 31 ऑक्टोबर 2005 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर कामावर घेतलेल्या कामगारांसाठी “परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना” अनिवार्य केली आहे. “राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना” हे त्याचे नवीन नाव आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा अवलंब केल्यामुळे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम-1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शनचे समाधान) नियम-1984 आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी योजना यापुढे नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत/लागू होणार नाहीत. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत.
हा दृष्टिकोन विशिष्ट योगदानाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. या प्रणालीमध्ये दोन स्तर आहेत: टियर-1 (टियर-I) आणि टियर-2 (टियर-II).
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत प्रवेश करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी टियर-1 आवश्यक आहे. दुसरीकडे, स्तर-2, ऐच्छिक आहे.
टियर-1 कर्मचार्‍यांना त्यांच्या “मूलभूत वेतन अधिक महागाई वेतन (असल्यास) अधिक महागाई भत्ता” च्या 10% समतुल्य मासिक पेमेंट मिळते, ज्यामध्ये राज्य सरकार अतिरिक्त 14% योगदान देते.
टियर-2 अर्ज करू इच्छिणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. त्याची गरज नाही. सरकार काहीही देणार नाही. यामध्ये निधी काढण्याची क्षमता समाविष्ट आहे.
ही प्रणाली जिल्हा परिषद, महामंडळे, कृषी विजापीठ, अध्यापन कर्मचारी आणि 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर कामावर घेतलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली. तथापि, न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जिल्हा न्यायाधीश आणि कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश हे जुन्या पेन्शन योजनेच्या तरतुदींच्या अधीन आहेत, ज्यात महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शनचे समाधान) नियम 1984, तसेच सामान्य भविष्य निर्वाह निधी योजना यांचा समावेश आहे.
टीप:-
कर्मचाऱ्याच्या योगदानाची वसुली त्याची नियुक्ती झालेल्या महिन्यानंतरच्या महिन्याच्या वेतनापासून सुरू होते. उदा:- जर कर्मचारी जानेवारी 2008 मध्ये कामावर नियुक्ती असेल, तर या योजनेंतर्गत त्याच्या योगदानाची वसुली फेब्रुवारी 2008 मध्ये त्याच्या उत्पन्नापासून सुरू होते.
जर एखाद्या कर्मचार्‍याची त्याच किंवा वेगळ्या विभाग/संस्थेतील पदावर पुनर्नियुक्ती झाली असेल तर, त्या कर्मचार्‍याला नियुक्त केलेला पेन्शन खाते क्रमांक बदलणार नाही. नवीन कार्यालयाच्या आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्याने अशा कर्मचार्‍यांचा पेन्शन खाते क्रमांक आणि इतर डेटा पेरोल रजिस्टरमध्ये प्रविष्ट केला पाहिजे आणि योगदानाची सामान्य रक्कम वसूल केली पाहिजे.
अनधिकृत अनुपस्थिती, असामान्य रजा इत्यादी प्रकरणांमध्ये कर्मचार्‍यांचे योगदान वसूल करता येत नाही. जर एखादा कर्मचारी पगारी आणि स्वीकार्य रजेवर असेल किंवा निलंबित असेल आणि निर्वाह भत्ता घेत असेल, तर नियमित योगदान वसुली वेतन-वेतन/निर्वाह भत्ता ज्यामधून रजा वेतन/निर्वाह भत्ता घेतला जातो त्यामधून केला पाहिजे.
12/11/2010 च्या शासन निर्णयामध्ये नवीन “परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ती योजने” ची योगदान रक्कम परत करण्याची पद्धत प्रदान करण्यात आली आहे.
14/12/2010 च्या शासन निर्णयामध्ये नवीन “परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ती योजना” अंतर्गत कामगारांच्या स्तर-2 मध्ये 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी जमा करण्याची पद्धत निर्दिष्ट केली आहे.
नवीन “परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ती योजना” अंतर्गत लागू असलेल्या कामगारांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या लेव्हल-2 मध्ये ज्या वर्षी थकबाकी जमा करायची आहे ते दिनांक 16/11/2012 च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. व्याज त्या वर्षाच्या १ जूनपासून सुरू होईल.
कामगारांच्या नियमित मासिक योगदानाच्या एकत्रित रकमेवरील व्याज आणि स्तर-1 वरील सरकारचे योगदान या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक वर्षाच्या 1 जूनपासून देय असेल.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NATIONAL PENSION SYSTEM)
शासन निर्णय दि.21/08/2014 नुसार नवीन “परिभाषित अंशदान निवृतीवेतन योजना” केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्यात आली आहे.राज्य शासन,जिल्हा परिषद,मान्यता प्राप्त व अनुदानीत अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न मान्यता प्राप्त व अनुदानीत अशासकीय महाविज्ञालये,जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणारी महामंडळे तसेच कृषि विद्यापीठे यांच्या सेवेत दिनांक 01/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या /होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) सामील होण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या नवीन पररभारित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस यापुढे “राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS)”असे संबोरधण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि.27/08/2014, शासन निर्णय दि.05/01/2015 व शासन निर्णय दि.06/04/2015 नुसार राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागु असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची (स्तर-1)कार्यपध्दती देण्यात आली आहे. यामध्ये PRAN (Permanent Retirement Account Number) नंबर कसा काढण्यात यावा याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.यामधील लेखाशीर्ष पाहून घेण्यात यावा.
सर्व फॉर्म या Website :- https://npscra.nsdl.co.in/state-forms.phpवरुन मिळेल उदा:- एस-1
निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA), केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA), राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना विश्वस्त मंडळ (NPS Trust) यांची संकेतस्थळे पुढीलप्रमाणे अहेत.
PFRDA- www.pfrda.org.in CRA- https://cra-nsdl.com NPS Trust- www.npstrust.org.
संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या अन्य कार्यालयात बढतीने, पदावनतीने अथवा बदलीने अथवा इतर कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरीत झाल्यानांतरही एकदा दिलेला कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक (PRAN) बदलणार नाही. या प्रॉन (PRAN) क्रमंकाची नोंद संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयक नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावासमोर तसेच त्याच्या सेवा पुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी.
कर्मचारी व नियोक्त्याचे अशंदान अशा दोन्ही अशंदानाच्या रकमा प्रत्येक महिन्यात अनिवार्यरित्या वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची आहे. विहीत केलेली 10 % (मुळ वेतन + त्यावरील महागाई भत्ता) अशंदानाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून दरमहा वसूल करणे. आणि नियोक्त्याचे 14% सममूल्य अशंदाना दरमहा जमा करणे
याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अंशदानापोटी जादा रक्कम जमा करण्यात आल्यास ती लगतच्या पुढील महिन्यात समायोजीत करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील. तसेच कमी रक्कम जमा करण्यात आल्यास आवश्यक रक्कम लगतच्या पुढील महिन्यात जमा करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येत असलेले अशंदान योग्य असल्याची खात्री दरमहा करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्याची राहील. त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत कर्मचाऱ्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यास लेखी निवेदन देणे आवश्यक आहे. जो कर्मचारी याप्रकाणे कार्यवाही करणार नाही. तो भविष्यात कोणतेही तक्रार (कायदेशीर कार्यवाही) करु शकणार नाही.
अनधिकृत अनुपस्थिती,असाधारण रजा प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे देयक सेवार्थ प्रणालीतून काढण्यात येणार नाही.याची खात्री करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. महाराष्ट्र कोषागार नियम-1968 मधील नियम 264 आणि 265 मधील तरतुदींचे तंतोतांत पालन करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याची राहील.
शासन निर्णय दि.13/06/2017 अनुसार राज्याची परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS)लागू असणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना (शिक्षक वगळून) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना(NPS) (स्तर-1) लागू करावयाची कार्यपध्दती विषद करण्यातत आलेली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियमित / मान्यताप्राप्त पध्दतीशिवाय इतर प्रकारे (उदा. कंत्राटी पध्दतीने, विशिष्ट सिमीत कालावधीकरीता, एखाद्या प्रकल्पाकरीता, प्रकल्पाच्या कालावधी पुरती किंवा इतर कोणत्याही अनियमित पघ्दतीने) नियुक्ती झाली असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांस राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू राहणार नाही. PRAN नंबर काढण्याची पध्दत वरील प्रमाणेच आहे. या शासन निर्णयात सुध्दा सांगण्यात आली आहे.वजाती वरील प्रमाणे करण्यात याव्यात. (10टकके व 14 टक्के)
शासन निर्णय दि.11/01/2018 अनुसार राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्ट्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. दिनांक 28/07/2017 च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद १ (ब) मध्ये राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण कार्यालयाकडून दिनांक ०१/०४/२०१५ व त्यानंतर सेवा समाप्त झालेल्या सभासदांच्या स्तर-२ मधील रक्कमांबाबत “नमुना ई” निर्गमीत करतील असे नमूद आहे.
त्याअनुषंगाने स्तर-२ च्या रक्कमांच्या मंजूरीसाठी “नमुना ई” आदेशाचे प्रारूप दि.11/01/2018 च्या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. सभासदाचा हिस्सा व शानाचा हिस्सा ( Employee Contribution & Employer Contribution) यासाठी विहीत केलेल्या लेखाशिर्षाखाली अनुक्रमे ८३४२५०८१ व ८३४२५०९९खाली जमा करणे अभिप्रेत आहे.
शासन निर्णय दि.29/09/2018 अनुसार परिभारित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभ कशा पध्दतीने देण्यात यावे याबाबत या शा.नि निर्देशीत केले आहे. “दिनांक 01.11.2005 रोजी व त्यांनतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभारित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी 10 वर्ष सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असतांना मृत्यु पावल्यास, त्याच्या नामनिर्दे‍शित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसदारास सानुग्रह अनुदान रु.10 लक्ष अधिक(+) कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम देण्यात यावी.”
कर्मचाऱ्याचे खाते उघडण्याची जबाबदारी कार्यालयाचली आहे, त्या कार्यालयांनी ती पार पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्यांचा दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्याचे खाते उघडले गेले नसेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशीत व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास देखील रु.10 लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय देण्यात येते. या प्रकरनांना मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णया संलग्न केलेले जोडपत्रानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सोबत परिशिष्ट 1,2 व 3 पाहावे. 10 लक्ष मंजूरी चा आदेश
शासन निर्णय दि.20/08/2019 अनुसार शिक्षकांना 10 वर्ष सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असतांना मृत्यु पावल्यास, त्याच्या नामनिर्दे‍शित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसदारास सानुग्रह अनुदान रु.10 लक्ष अधिक (+) कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम देण्यात येते.
शासन निर्णय दि.19/08/2019 अनुसार परिभारित अंशदान निवृतीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजना अंतर्गत “शासनाच्या अंशदानात” वाढ करण्यात आलेली आहे. “कर्मचाऱ्यांचे अंशदान” म्हणून वर्गणीदाराचे “मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या 10 टक्के इतके मासिक अंशदान कपात केले जाईल. सदर खात्यामध्ये यापुढे राज्य शासन “नियोक्त्याचे अंशदान” म्हणून “वर्गणीदाराचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या 14 टक्के इतके मासिक अंशदान कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करेल. शासनाच्या अंशदानामध्ये करण्यात आलेली वाढ दि.1 एप्रिल 2019 पासून करण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय दि.04/01/2020 अनुसार परिभारित अंशदान निवृतीवेतन योजना लागू असलेल्या व दि.01.04.2015 पूर्वी सेवानिवृत्ती/बडतर्फी/निधन/राजीनामा इत्यादी कारणास्तव सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्याअंशदानाच्या अंतिम परताव्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि.13/11/2020 अनुसार दि.1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू असलेल्या अन्य कार्यालयात नवीन नियुक्तीने, बढतीने, पदावनतीने अथवा बदलीने किंवा इति कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरित झाल्यास एकदा दिलेला कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक ((PRAN) बदलणार नाही.जर कर्मचाऱ्याचा पूर्वी शासन सेवेचा PRAN क्रमांक Deactivate झाला नसेल तर तोच क्रमांक नवीन सेवेत चालूठेवण्यात येईल व त्यांना PRAN च्या अनुषंगाने सर्व लाभ मिळतील. तथापी, ‘पूर्वीची सेवा कालावधी केवळ त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेपुरताच जोडून देण्यात येईल.असा स्पष्ट्ट उल्लेख मंजूरी आदेशात कण्यात यावा.
शासन निर्णय दि.05/02/2021 अनुसार राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजना अतंर्गत Online PRAN Generation Module (OPGM) द्वारे कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करुन घेणेसाठी अवलांब करावयाच्या कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आल्या आहे.
शासन निर्णय दि.07/01/2021 अनुसार राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेचा सभासद असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची त्यांच्या वेतनातून दरमहा त्यांची वर्गणी व शासनाची वर्गणी होऊन केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांचेकडे विहीत मुदतीत जमा होत आहे, याची खातरजमा करावी. प्रत्येक सभासदास त्यांच्या “प्रान (PRAN)” खात्यावर जमा असलेल्या रक्कमेचा तपशिल केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाच्या प्रणालीवर उपलब्ध आहे. त्यात काही त्रुटी असल्यास तात्काळ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी एका आठवडयातच तक्रारीचे निराकरण करावे.
एनपीएस मधून कधी रक्कम काढता येते. याबाबत कोषागार कार्यालय ठाणे यांच्या सूचना
दिनांक 31/10/2005 ते दिनांक 16/06/2020 पर्यंतचे शासन निर्णय
