नवीन परिवीक्षा धोरण| 2 वर्ष परिवीक्षाधीन कालावधी | Probationary Period

प्रस्तावना:- शासकीय सेवेत प्रथम  नियुक्ती झाल्यानंतर, संबंधीत कर्मचाऱ्याची शासकीय सेवा करण्याची क्षमता अजमावण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून सन 1948 पासून परिवीक्षा धोरण/Probationary Period लागू  करण्यात आले आहे. यांनतर भरपूर शासन निर्णय /परिपत्रक निघाले आहे. शासन निर्णय 29/02/2016 नुसार शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीबाबत समाप्तीबाबत आदेशीत केले आहे. पंरतू  शासन निर्णय दि. 29/06/ 2021 रोजी नवीन परिवीक्षा धोरण ठरविण्यात आले आहे. जुने शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन तसेच अदयावत बाबी समाविष्ट करुन नविन धोरण  आदेशीत करण्यात आले आहे. यामधील आपण जे महत्वाचे मुददे आहे ते आपण येथे पाहणार आहे.

1) परिवीक्षा धोरणाचा उद्देश :-

शासन सेवेत विहित मार्गाने गट-अ व गट-ब या विवरणपत्रात पदावर सरळसेवेद्वारे थेट नियुक्त होणासाठी व्यक्ती संबंधीत पदाचे शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम आहे किंवा कसे त्याचप्रमाणे त्याला सोपविण्यात आलेल्या कामकाजाकडे त्याचा पाहण्याचा दृष्ट्टीकोन, स्वाभाविक कल, कामाबाबतचे कौशल्य किंवा नैसर्गिक क्षमता आणि कामाच्या अनुषांगाने सचोटी व चारित्र्य योग्य आहे किंवा कसे या बाबी तपासण्याच्या उद्देशाने परिवीक्षा धोरण/Probationary Period निश्चित करण्यात आले आहे.

2) परिवीक्षा धोणाचीची व्याप्ती :-

राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ व गट-ब या राजपत्रित पदावर सरळसेवेने थेट नियुक्त होणाऱ्या उमेदवाऱ्यांना परिवीक्षा धोरण लागू करण्यात आले आहे.सदर धोरण केवळ राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले आहे. तसेच राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील निमशासकीय कार्यालये, सेवामांडळे, महानगरपालीका,नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामांडळे, शासकीय अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संसथा, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे यामधील कर्मचाऱ्यांना परिविक्षा धोरण ठरविण्याचा अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहे परंतू शासन मान्यतेने  आदेश निर्गमित करण्यात यावे.

3) धोरणाच्या अंमलबजावणीचा दिनांक:-

सदर परिवीक्षाधोरण  राज्य शासनाच्या गट-अ व गट-ब या राजपत्रित पदावर सरळसेवेने नियुक्त होणा-या उमेदवारास सदर परिवीक्षा धोरण लागू करण्यात आले आहे.

4) परिवीक्षा धोरणानुसार नियुक्ती आदेशात नमूद करावयाच्या बाबी:- 

“श्री./श्रीमती. ———-, पदनाम —— यांना दोन वर्षांचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील.सदर कालावधीत आपण परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास आपली शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल.”

5) विहित परिवीक्षा कालावधी :-

गट अ व गट-ब या राजपत्रित पदावर सरळसेवेने नियुक्त होणा-या उमेदवारास संबंधित पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षासाठी परिवीक्षा कालावधी/Probationary Period लागू करण्यात आला आहे.

6) परिवीक्षा कालावधीत पूर्तता करावयाच्या बाबी :-

परिवीक्षा धोरणाचा उद्देश विचारता  घेता, परिवीक्षाधीन उमेदवाराची शासकीय कामकाज करण्याची क्षमता तसेच त्याला सोपविण्यात आलेल्या कामकाजाकडे त्याचा पाहण्याचा दृष्ट्टीकोन, स्वाभाविक कल, कामाबाबतचे कौशल्य किंवा नैसर्गिक क्षमता आणि कामाच्या अनुषंगाने सचोटी व चारित्र्य खालील बाबींच्या आधारे तपासण्यात येईल.

अ) शासकीय कामकाजाचे ज्ञान आजमावण्यासाठी परीक्षा घेणे (सेवाप्रवेशोत्तर/विभागीय परिक्षा):– संबंधित पदावर नियमित /कायम करण्याच्या अनुषांगाने परिक्षा नियम तयार करण्यात आले आहेत. अशा पदांवर सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या परिवीक्षाधीन उमेदवारास सदर परिक्षा ही परिवीक्षा कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

ब) प्रशिक्षण पूर्ण करणे:- संबंधित शासकीय पदाच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांचे ज्ञान संपादीतकरण्यासाठी देण्यात येणारे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण  करणे.आवश्यक आहे. परिवीक्षा कालावधीत खालीप्रमाणे प्रशिक्षण आयोजीत करण्यात येते.

1. शासन निर्णय दि.23/09/2011 नुसार राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार सेवाअंतर्गत व प्रशासकीय प्रशिक्षणतर्गंत, पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम II) सेवाप्रवेशोत्तर/विभागीय परिक्षेच्या अनुषांगाने प्रशिक्षण कार्यक्रम III) तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम.

क) कार्यमुल्यमापन अहवाल:- परिवीक्षा कालावधीत/Probationary Period शासकीय कामकाजाचा अपेक्षीत दर्जा प्राप्त करणे आवश्यक असल्याने या कालावधीतील कामाच्या अनुषांगाने सचोटी व चारित्र्य, कामाबाबतचा दृष्ट्टीकोन, सेवेतील उपस्थिती व कार्यक्षमता, कामाविषयीची आस्था,मागासवगींयांबाबतचा दृष्ट्टीकोन, सहकाऱ्यांशी असलेली वागणूक व कामाचा दर्जा इत्यादी बाबींची पडताळणी कार्यमुल्यमापन अहवालाद्वारे करण्यात येते. परिवीक्षा कालावधीतील कार्यणमुल्यमापन अहवालांची सरासरी प्रतवारी 1. गट-अ चा दुसरा टप्पा व त्यावरील पदे :-प्रतवारी 10 पैकी 5. 2. गट-अ चा पहिला टप्पा व गट ब ची पदे :- प्रतवारी 10 पैकी 4 आवश्यक आहे.

7) परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्यापूर्ण करणे:-

परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्यापूर्ण करण्यासाठी  उपरोक्त  अ.क्र.6 येथील नमूद तीनही अटींची  पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

8) परिवीक्षा कालावधी वाढवणे:-

परिवीक्षा कालावधी/Probationary Period हा केवळ खालील नमूद प्रकरणी कमाल एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल. अ) अनुक्रमांक 6 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींची पूर्णता विहित कालावधीत होत नसेल तिसदि बाबींची पूर्तता करण्यासाठी. आ) परिवीक्षा कालावधीमध्ये रजा मंजूर केल्यामुळे परिवीक्षा कालावधी वाढत असल्यास.

9) परिवीक्षा कालावधी संपल्यानंतर करावयाची कार्यवाही:-

1) विहित परिवीक्षा कालावधीनंतर निर्गमित करावयाचे आदेश:- I)परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याबाबतचे आदेश – दोन वर्षाच्या परिवीक्षा कालावधीमध्ये अ.क्र.6 येथे नमूद केलेल्या बाबींची पूर्तता केल्यास, किंवा II)परिवीक्षा कालावधी वाढरवण्याबाबतचे आदेश -दोन वषाच्या परिवीक्षा कालावधीमध्ये अ.क्र.6 येथे नमूद केलेल्या बाबींची पूतणता न केल्यास, संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवारास त्याचा अ.क्र.8 नुसार कमाल एक वर्षासाठी परिवीक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असल्याचे  आदेश निर्गमित करावेत.पुढील बाबी मुळ शासन निर्णयात पाहाव्यात.

2) वाढीव परिवीक्षा कालावधीनंतर निर्गमित करावयाचे आदेश:- I)परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण  केल्याबाबतचे आदेश- अ.क्र. 8 नुसार एक वर्षाच्या वाढीव परिवीक्षा कालावधीत अ.क्र.6 येथे नमूद केलेल्या बाबींची पूर्तता केल्यास संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवाराने परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येते. किंवा II)उमेदवांरांसाठी शासकीय सेवा समाप्त करण्याचे आदेश- एक वर्षाच्या वाढीव परिवीक्षाधीन कालावधीत अ.क्र.6 येथे नमूद केलेल्या बाबींची पूर्णता न केल्यास त्यांची शासकीय सेवा समाप्त करण्याचे आदेश हे म.ना. से.(शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील नियम 5  शिक्षा मधील क्रमांक आठ (अ) येथील स्पष्ट्टीकरणानुसार विभागीय चौकशीची कार्यवाही न करता निर्गमित करण्यात यावे.

3)  आदेश  निर्गमित करावयाचा कालावधी-वरील अ.क्र. अ व ब येथील आदेश परिवीक्षाधीन कालवधी संपल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत निर्गमित करण्यात यावेत. तसेच परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित झाल्याशिवाय परिवीक्षाधीन उमेदवास वेतनवाढ अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.

10) परिवीक्षाधीन कालावधीतील रजा :-

• परिवीक्षा कालावधीत परिवीक्षाधीन उमेदवारास म.ना.से(रजा) नियमातील नियम 64 (1) नुसार रजा अनुज्ञेय राहतील.
• शासन निर्णय दि.23.7.2018 नुसार परिवीक्षा कालावधीत बालसांगोपन रजा मान्य करता येणार नाही. तथापी रजा मंजूर करणा-या सक्षम प्राधिकाऱ्यास, कर्मचा-याच्या मुलाबाबतच्या गांभीर परिस्थितीमुळे त्यास रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी खात्री झाल्यास, परिवीक्षा कालावधीतही संबंधितास अपवादात्मक परिस्स्थतीत कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसांगोपन रजा मंजूर करण्यात येऊ शकते.
• परिविक्षा कालावधीत नैमत्तीक रजा वगळून अन्य कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर केल्यास, त्याचा परिवीक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीइतका वाढविण्यात येईल.दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त वाढणार नाही. व त्यानुसार रजा मंजूर करताना त्या मर्यादेतच रजा मंजूर करण्यात यावी.
• परिवीक्षा कालावधीमध्ये परिवीक्षाधीन उमेदवास 7 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीसाठी विनापरवानगी गैरहजर राहील्यास अशा उमेदवास तात्काळ याबाबतचा खुलासा सादर करण्याचे ज्ञापन देण्यात यावे. “ज्ञापनाच्या दिनांकापासून 15 दिवसांत विनापरवानगी गैरहजर राहण्याबाबतची कारणमिमांसा समर्थनीय पुराव्यासह सादर करण्यास आदेशीत करावे.” सदर खुलासा समर्थनीय नसल्याचे नियुक्ती प्राधिकारी यांना आढळून आल्यास संबंधितांचा खुलासा अमान्य करुन त्याची शासकीय सेवा समाप्त करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत.

11) शासकीय सेवेत असताना पुन्हाशासकीय सेवेत सरळसेवेने नव्याने नियुक्ती झाल्यास:-

1. शासकीय सेवेत कायम/तात्पुरते पद धारण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी याची स्पर्धा परिक्षेने लोकसेवा आयोग/ निवड समितीद्वारे शासकीय सेवेत नव्याने नियुक्ती झाल्यास, संबंधितांस सदर नवीन पदावर देखील या धोरणानुसार परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील.
2. तसेच पूर्वीच्या शासकीय सेवेत कायम/स्थायीत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असल्याने त्याने त्या पदाचा धारणाधिकार संपादित केला असल्यास, अशा उमेदवाराची पुन्हा शासकीय सेवेत परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास, त्याचा पूर्वीच्या शासकीय सेवेतील संपादीत केलेला धारणाधिकार म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती)नियम-1981 मधील धारणाधिकाराबाबतचे नियम अथवा वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार अबआधित राहील.

12) परिवीक्षा कालावधीतील वेतन :-

1. परिवीक्षा कालावधीतील वेतननिश्च‍िती-

• पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची सदर पदावरील वेतन निश्च‍िती ही शासन निर्णय दि.23.03.1994 च्या आदेशातील तरतूदीनुसार करण्यात यावी.
• पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या व्यक्तीची सरळसेवेने शासनाच्या एखाद्या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची सदर पदांवरील वेतन निश्च‍िती ही म. ना.से. (वेतन) नियम-1981 मधील तरतूदीनुसार तसेच संबंधित पदाच्या त्या त्या वेळच्या वेतनआयोगाच्या वेतनरचना प्रणालीनुसार करण्यात यावी.

2. परिवीक्षा कालावधीतील वेतनवाढ- परिवीक्षाधीन उमेदवास परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही.      ( म. ना.से. (वेतन) रनयम 1981 मधील 29 .) ज्यावेळी त्याने परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यामूळे त्याचे परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचे आदेश निर्गमित त्यानंतर संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवार वेतनवाढ मिळण्यास पात्र होईल. तसेच तो परिवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते असे वेतन व अनुषांगीक थकबाकी देण्यात येईल.

मात्र परिवीक्षा कालावधीत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु असल्यास, अशा प्रकरणी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीअंती, परिवीक्षाधीन उमेदवार निर्दोष असल्याचे सिध्द झाल्यास, तो परिवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते ते वेतन व आनुषंगिक थकबाकी देण्यात येईल. तथापी, शिस्तभांगाच्या कार्यवाहीअंती परिवीक्षाधीन उमेदवार दोषी असल्याचे सिध्द झाल्यास व त्यास सेवा समाप्ती अथवा सेवेतून बडतर्फ करणे या व्यतिरिक्त अन्य शिक्षा दिल्यास, तो परिवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते असे काल्पनिक वेतन निश्चित करुन वेतन देण्यात यावे त्या अनुषांगाने देय होणारी थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही.

13) परिवीक्षा कालावधी चालू असताना सुरु झालेली शिस्तभंगविषयक अथवा न्यायालयीन प्रकरणे :-

• परिवीक्षा कालावधीत अ.क्र.6 येथील अटींव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही गैरवर्तणूक प्रकरणी म.ना.से.नियम (शिस्त व अपील)-1979 नुसार शिस्तभांगरविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.
• शिस्तभंगविषयक कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत परिवीक्षाधीन उमेदवाराचा परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात यावा व त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करावेत.
• परिवीक्षाधीन कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरण चालू असली तरी संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवाराने अ.क्र.6 येथील सर्व अटींची पूर्तता विहित परिवीक्षाधीन कालावधीत करणे आवश्यक आहे. त्यामूळे संबंधित उमेदवारास परिक्षेस तसेच प्रशिक्षणास हजर राहण्यास अनुमती देण्यात यावी.
• परिवीक्षाधीन कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरणी चौकशी चालू असेल आणि संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवाराने अ.क्र.6 येथील अटींची पूर्तता केली नाही, तर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरणी अंतिम निर्णयाची वाट न पहाता संबंधिताची शासकीय सेवा समाप्त करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत.
• परिवीक्षाधीन कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरणी चौकशी चालू असेल आणि संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवाराने अ.क्र.6 येथील अटींची पूर्तता केली असेल तर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरणी अंतीम निर्णय होईपर्यंत परिवीक्षा कालावधी वाढविण्यात यावा. शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरणी चौकशीअंती,परिवीक्षाधीन उमेदवाने निर्दोष मुक्त झाल्यास, परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत. तसेच ज्या विहित दिनांकास परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण होत आहे त्याच दिनांकास त्याचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्णहोत असल्याचा सदर आदेशात उल्लेख करण्यात यावा. किंवा परिवीक्षाधीन उमेदवाराविरुध्द दोषसिध्द झाल्यास, त्यास बडतर्फ किंवा सेवेतून काढून टाकणे या शिक्षेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अन्य शिक्षेचे आदेश निर्गमित केले असल्यास, ज्या दिनांकास शिक्षेची अमंलबजावणी पूर्ण होईल त्या दिनांकास संबंधित उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्यात यावा.

14) परिवीक्षा कालावधी संपल्यानंतर तथापि परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश करण्यापूर्वी शिस्तभंगविषयक अथवा न्यायालयीन प्रकरण सुरु झाले असल्यास करावयची कार्यवाही :-

परिवीक्षाधीन कालावधी सांपल्यानंतर तथापि  परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी, जर परिवीक्षाधीन उमेदवाराविरुध्द शिस्तभंगविषयक प्रकरण सुरु झाले असल्यास खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

1.सदर प्रकरण हे परिवीक्षाधीन कालावधीतील केलेल्या कामकाजातील गैरव्यवहाराबद्दलचे असल्यास उपरोक्त अ.क्र. 12 येथे नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. किंवा

2.सदर प्रकरण हे परिवीक्षाधीन कालावधीतील केलेल्या कामकाजातील गैरव्यवहाराबद्दलचे नसून त्यानंतरच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराबाबतचे असल्यास, संबंधित उमेदवाराचा परिवीक्षाधीन कालावधी नियमाप्रमाणे समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यास तसे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.

15) परिवीक्षा कालावधीच्या अनुषांगाने आदेश निर्गमित करण्याचे  अधिकार :-

अ.क्र	आदेशाचा प्रकार	सक्षम प्राधिकारी
1	विहित परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्णकेल्याचे आदेश निर्गमित करणे.	प्रशासकीय विभागाचेसचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव
2	परिवीक्षाधीन कालावधी कमाल 1 वषापर्यंत वाढविण्याचे आदेश निर्गमित करणे.
3	कमाल परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करणे.
4	कमाल परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण नकेल्यास, शासकीय सेवा समाप्त करण्याबाबतचे आदेशनिर्गमित करणे.	नियुक्ती प्राधिकारी

नियुक्ती प्राधिकारी हे शासन निर्णय दि. 19.11.2016 नुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.

16) परिवीक्षाधीन धोरणाच्या अनुषांगाने विचारत घ्यावयाच्या इतर बाबी:-

I) शासकीय सेवेत नव्याने नियुक्त होणारी व्यक्ती शासकीय कामकाज समर्थपणे करण्यास सक्षम आहे का ही बाब आजमावण्याच्या प्रयोजनास्तव संबंधित उमेदवाराला काही कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन ठेवण्यात येते. त्यामूळे ज्यावेळी संबंधित उमेदवाराचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण होतो व त्याचे परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित केले जातात.

तेव्हा सदर व्यक्ती शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम असल्याचे सिध्द होते. तथापी परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण  केला म्हणून संबंधित परिवीक्षाधीन उमेदवार शासकीय सेवेत कायम होत नाही. शासकीय सेवेत कायमपणाचा लाभ  मिळण्यासाठी स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे.

II) परिवीक्षा कालावधीत परिवीक्षाधीन उमेदवारास अन्य पदावर प्रतिनियुक्त्ती अनुज्ञेय असणार नाही.

III) परिवीक्षा कालावधीतील सर्व आदेश विहित मुदतीत निर्गमित न केल्यास संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांस जबाबदारी निश्चित करण्यात येते.

IV) शासन निर्णय दि. 17/02/1997 नुसार परिवीक्षा कालावधी समाप्त केल्याचे आदेश निर्गमित केल्याखेरीज उमेदवाराचा वरच्या पदावर पदोन्नती देण्यात येऊ नये.

v) विहित परिवीक्षा कालावधी अथवा वाढीव कमाल परिवीक्षा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच, परिवीक्षाधीन उमेदवाराचे निधन झाल्यास त्याचा परिवीक्षा कालावधी पूर्ण झाला नाही. या कारणास्तव  त्यास पूर्वीच्या सेवेचा लाभ नाकारु नये.

यानुसार सर्व अटी व शर्तीचे पालन करुन परिवीक्षा कालावधीचा प्रस्ताव शासनास किंवा ज्यांना शासनाने अधिकार प्रदान केला आहे. त्यांच्या कडे सादर करण्यात यावा.