पदग्रहण अवधी ची अनुज्ञेयता
नियम क्रमांक 9 (नियम क्रमांक 9(27), 10 व 11) शासकीय कर्मचा-याची बदली प्रशासकीय कारणास्तव झाल्यानंतर नविन पदावर हजर होण्यासाठी मिळणारा अवधी म्हणजे पदग्रहण अवधी होय. कर्मचा-याने आपल्या जुन्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर त्याच मुख्यालयात किंवा नविन ठिकाणी नव्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्या कर्मचा-यास पदग्रहण अवधी मिळतो.
- जास्तीत जास्त 180 दिवसांच्या रजेवरुन परत आल्यानंतर अगोदरच्या पदावर हजर न होता नविन पदावर हजर व्हावयाचे असेल तर, पदग्रहण अवधी मिळू शकतो किंवा रजा कितीही दिवसांची असेल, पण रजेवरुन परत येऊन नविन पदावर हजर व्हावयाचे असेल व अशी सुचना योग्य तेवढी अगोदर मिळालेली नसेल तर त्यास पदग्रहण अवधी मिळतो.
- कर्मचा-याचे मुख्यालय बदलले, किंवा ते दुस-या ठिकाणी हलविण्यात आले तर अशा सामुदायिक स्थलांतराच्या प्रसंगी त्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असतो.
- एखादा कर्मचारी शासकीय सेवेत स्थायी पद कायम या नात्याने धारण करित असताना जेव्हा शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांनाही खुल्या असलेल्या स्पर्धात्मक परिक्षेच्या किंवा मुलाखतीच्या निकालानुसार त्याची नविन पदावर नियुक्ती केली जाते तेव्हा त्याला पदग्रहण अवधी मंजूर होऊ शकतो.
एक दिवसांचा पदग्रहण अवधी
(नियम क्रमांक 12(1) (2) (3))
- जेव्हा एखाद्या कर्मचा-याची एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळया इमारतीत असलेल्या एका कार्यालयातून दुस-या कार्यालयामध्ये बदली होते तेव्हा.
- जेव्हा एखाद्या कर्मचा-याची एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी बदली होते, पण त्याच्या निवासस्थानात बदल होण्याची शक्यता नसते तेव्हा,
- एखाद्या कर्मचा-याची बदली एका सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिका-याच्या कार्यालयातून त्याच ठिकाणी दुस-या सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिका-याच्या कार्यालयात झालेली असेल तर, ती स्वतंत्र कार्यालये गणली गेल्यामुळे त्या कर्मचा-यास, जर एकाच इमारतीत निरनिराळी कार्यालये असतील व जर कर्मचा-यांच्या बदल्या साखळी पध्दतीने एका कार्यालयातून / विभागातून दुस-या कार्यालयात / विभागात करण्यात आल्या तर अशा कर्मचा-यांना एक दिवसाचा पदग्रहण अवधी मिळतो.
पदग्रहण अवधीची गणना
(नियम क्रमांक 14 व 15(1) (2)) एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी बदली झाली असेल तर सात दिवसांचा कालावधी तयारीसाठी दिला जातो व त्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रवासासाठी पुढीलप्रमाणे कालावधी दिला जातो.त्याच जिल्हामध्ये किंवा लगतच्या जिल्हामध्ये बदली झाली असता प्रवासासाठी एक दिवस व (समान हद्द नसलेल्या) पलीकडील जिल्हयामध्ये कोणत्याही ठिकाणी बदली झाली असता प्रवासासाठी दोन दिवस उदा. एखाद्या कर्मचा-याची बदली पुणे या जिल्हयातून अहमदनगर किंवा सातारा जिल्हयात झाली तर त्याला (7+1) 8 दिवस एकूण पदग्रहण अवधी मिळेल. कर्मचा-याची बदली पुणे या जिल्हयातून लातूर किंवा नांदेड या जिल्हयामध्ये झाली तर त्यास (7+2) 9 दिवसांचा अवधी मिळेल.
वरीलप्रमाणे अनुज्ञेय असणा-या पदग्रहण अवधीचा उपभोग न घेता एखाद्या कर्मचा-याने लवकरात लवकर बदलीच्या ठिकाणी हजर व्हावे असे आदेशात सांगण्यात आले तर, त्यास अनुज्ञेय असणा-या पदग्रहण अवधीच्या दिवसांच्या संख्येतून प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या दिवसांची संख्या वजा करुन, बाकीचे दिवस, 10 दिवसांच्या कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून, शिल्लक अर्जित रजा म्हणून त्याच्या रजा खाती जमा केले जातील. (मात्र कर्मचा-याने स्वत:हून पदग्रहण अवधीचा लाभ न घेण्याचे ठरविले तर त्यास असा फायदा मिळणार नाही.)
पदग्रहण अवधी जास्तीत जास्त 30 दिवसांपर्यंत मिळू शकतो. मात्र विहित मर्यादेपेक्षा अधिक व 30 दिवसांच्या मर्यादेत घ्यावयाच्या अवधीस विभाग प्रमुखांची मंजुरी आवश्यक आहे. जेव्हा पदग्रहण अवधीनंतर एक किंवा त्याहून अधिक सार्वजनिक सुट्टया येतात तेव्हा अशा सुट्टयांचा कालावधी जमेस धरुन नेहमीचा पदग्रहण अवधी वाढला असल्याचे समजण्यात येईल.
बदलीनंतर एखाद्या कर्मचा-याने मध्यान्हपूर्व कार्यभार सोडला तर त्याचा पदग्रहण अवधी त्याच दिवसापासून मोजण्यात येतो व मध्यान्होत्तर कार्यभार सोडला तर त्यानंतरच्या दिवसापासून पदग्रहण अवधी सुरु होतो. प्रत्यक्ष प्रवासाचे दिवस मोजताना रविवार हा दिवस धरला जात नाही. पण त्यात सार्वजनिक सुट्टी धरली जाते. मात्र कमाल 30 दिवसांच्या कालावधीत रविवार समाविष्ट केले जातात.
संक्रमण काळात नियुक्तीत बदल झाल्यास पदग्रहण अवधीची गणना:-
(नियम क्रमांक 16) कर्मचा-याची बदली झाली असता त्याने पहिल्या पदाचा कार्यभार सोडला व त्याच्या संक्रमण काळात पुन्हा त्याची नियुक्ती बदलण्यात आली तर त्याला तयारीसाठी पुन्हा वेगळे 7 दिवस मिळत नाहीत. मात्र प्रत्यक्ष प्रवासासाठी आवश्यक असणारा व अनुज्ञेय असणारा कालावधी वाढवून मिळतो.
(नियम क्रमांक 17) कर्मचा-याची बदली झाल्यानंतर व पहिल्या पदाचा कार्यभार सोडल्यानंतर संक्रमण काळामध्ये त्याला खाजगी कारणास्तव रजा घ्यावयाची असेल तर त्याने ज्या दिवशी कार्यभार सुपूर्द केला असेल त्या दिवसापासून त्याची रजा गृहित धरली जाईल व अशी रजा संपल्यानंतर त्याला अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी मिळू शकेल. परंतु नियमाप्रमाणे अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी सुरु झाल्यानंतर त्या कर्मचा-यास वैद्यकीय कारणास्तव रजा घ्यावी लागली तर अगोदर पदग्रहण अवधी व त्यानंतर त्याची रजा मोजली जाईल.
विनंतीवरुन बदली झाली असल्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसणे
(नियम क्रमांक 28) फक्त प्रशासकीय कारणास्तव बदली झाली असेल तरच कर्मचा-यास पदग्रहण अवधी मिळतो, स्वत:च्या विनंतीवरुन बदली झाल्यास मिळत नाही. विनंतीवरुन बदली झाल्यास नविन ठिकाणी कामावर हजर होण्यासाठी त्या कर्मचा-यास आवश्यक वाटेल तेवढे दिवस रजा घेता येईल. जेथून बदली झाली असेल तेथील सक्षम प्राधिकारी त्यास अशी रजा मंजूर करु शकतात. या प्रयोजनार्थ कर्मचा-यांना किरकोळ रजा मात्र घेता येणार नाही, कारण किरकोळ रजा ही महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाप्रमाणे मान्यता प्राप्त रजा नाही. या काळात कर्मचा-यांना देय व अनुज्ञेय असल्यास अर्जित किंवा अर्धवेतनी रजा किंवा असाधारण रजा मंजूर करण्यात यावी. (प्रशासकीय कारणास्तव बदली झाल्यानंतर नियमानुसार मिळणारा पदग्रहण अवधी संपल्यानंतर त्यास जोडून किरकोळ रजा घेता येणार नाही)
(नियम क्रमांक 29) नियमाप्रमाणे पदग्रहण अवधी उपभोगून झाल्यानंतर ताबडतोब नविन ठिकाणी कामावर हजर झाले पाहिजे, अन्यथा त्यानंतर त्यास वेतन किंवा रजा वेतन मिळण्याचा हक्क असणार नाही. पदग्रहण अवधी संपल्यानंतर बुध्दिपुरस्सर कामावर अनुपस्थित राहणे हे गैरवर्तन मानण्यात येईल. नियम क्रमांक 27 प्रमाणे कर्मचा-याचा काही दोष नसताना व त्याने सर्व प्रकारच्या दक्षता घेऊनही त्याला योग्य वेळेत नविन ठिकाणी हजर होता आले नाही तर सक्षम प्राधिकारी योग्य ती खात्री करुन घेऊन त्यास जास्तीत जास्त 30 दिवसांच्या मर्यादेपर्यंत पदग्रहण अवधी मंजूर करु शकतो. यासाठी विभाग प्रमुख हेच सक्षम प्राधिकारी आहेत.
पदग्रहण अवधी वेतन
(नियम क्रमांक 30) पदग्रहण अवधी हा कर्तव्य कालावधी समजला जातो. एका पदाचा कार्यभार सोडून दुस-या पदावर हजर होण्यासाठी जात असताना, तो पहिल्या पदावरच राहिला असता तर त्याला जे वेतन मिळाले असते तेच वेतन पदग्रहण अवधीमध्ये मिळेल. या वेतनानुसार जुन्या पदाला व जुन्या ठिकाणी त्याला जे भत्ते मिळाले असते तेच भत्ते त्याला या काळात मिळतील. शासकीय कर्मचा-याची बदली लोकसेवाहितार्थ असल्याखेरीज त्याला पदग्रहण अवधीमध्ये कोणतेही वेतन मिळणार नाही.
निलंबन काळातील प्रदाने
(नियम क्रमांक 66 ते 88 व शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक डीआरएस/1081/ सीआर877/ एसईआर8, दिनांक 10.12.1981) शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या किंवा काढून टाकण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचा-यास बडतर्फीच्या किंवा काढून टाकण्याच्या दिवसापासून वेतन व भत्ते देणे बंद करण्यात येते.
शासकीय कर्मचारी निलंबनाधिन असेल, तेव्हा वेतनाच्या बाबतीत पुढील तरतुदी लागू होतील.
- निलंबित कर्मचा-याचे निलंबनाच्या दिवसापासून वेतन बंद करण्यात येऊन तो अर्धवेतनी रजेवर असताना त्यास, जे वेतन मिळू शकते त्या रकमे एवढा निर्वाह भत्ता (सबसिस्टन्स अलाउन्स) निलंबनाच्या कालावधीत मिळू शकतो. त्या रकमेस अनुज्ञेय असणारा महागाई भत्ता देखील त्यास मिळू शकतो.
एखाद्या कर्मचा-यास निलंबित करण्यात आले तर त्याच्यावरील आरोपांची, आवश्यकतेप्रमाणे, विभागीय चौकशी ताबडतोब सुरु करुन 3 महिन्यांच्या आत चौकशीचा निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा असते. म्हणून वरीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेला निर्वाह भत्ता त्याला पहिल्या 3 महिन्यासाठीच त्या प्रमाणात प्राधिकृत करण्यात येतो. हा निलंबन कालावधी 3 महिन्यापेक्षाही पुढे चालू राहिला तर त्याच्या निर्वाह भत्यामध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ किंवा घट करता येईल :-
(अ) निलंबन कालावधी पुढे जाण्यासाठी तो कर्मचारी प्रत्यक्षरित्या जबाबदार नसेल तर त्याच्या निर्वाह भत्त्यामध्ये 50 टक्के वाढ करता येते, आणि
(ब) निलंबन कालावधी पुढे जाण्यासाठी कर्मचारी जबाबदार असेल तर त्याचा निर्वाह भत्ता 50 टक्क्याने कमी करता येईल.
वरीलप्रमाणे कमी किंवा जास्त करण्यांत आलेल्या निर्वाह भत्त्यास अनुज्ञेय असणारा महागाई भत्ता त्यास मिळू शकेल.
निलंबनाच्यावेळी शासकीय कर्मचा-यास मिळत असलेले स्थानिक पुरक भत्त्यासारखे भत्ते निलंबन कालावधीत त्यास किती प्रमाणात द्यावयाचे हे निलंबन करणारे अधिकारी ठरवू शकतात. स्थानिक पूरक भत्ता देण्यापूर्वी अशा अधिका-याने हा भत्ता ज्या कारणास्तव देण्यांत येतो त्या कारणासाठीच खर्च करण्यांत येत आहे याचे समाधान झाल्या खेरीज तो प्राधिकृत करु नये.
भाडे माफ निवासस्थानात रहाणारे पोलीस निलंबनानंतर देखील अशा निवासस्थानात राहू शकतील. निलंबनाच्या वेळी शासकीय कर्मचारी ज्या ठिकाणी कामाला होता त्याच ठिकाणी तो निलंबन कालावधीत देखील रहात आहे असे निलंबित शासकीय कर्मचा-याने प्रमाणित केले तरच त्यास (स्थानिक पूरक भत्त्याबरोबरच) घरभाडे भत्ता मिळू शकेल, (लागू असेल तर)
निलंबन कालावधीमधील निर्वाह भत्त्यामधून वसूली
(नियम क्रमांक 69) निलंबित शासकीय कर्मचा-यास निर्वाह भत्ता व त्याप्रमाणांत महागाई भत्ता द्यावा असे जरी असले तरी त्याच्याकडून शासनास काही रक्कम वसूल करावयाची असते. अशावेळी त्यास देय असलेली महागाई भत्त्याची व पूरक भत्त्याची रक्कम थोपवून ठेवता येते व त्यातून अशा रकमा वसूल करता येतात. परंतु रकमा वसूल करण्यास व न करण्यास पुढील तत्वे लागू आहेत.
निर्वाह भत्त्यामधून सक्तीने वसूली
- अ) शासनास येणे असलेला आयकर व व्यवसाय कर.
- ब) शासकीय निवासस्थानाच्या बाबत शासकीय कर्मचा-याकडून येणे असलेली परवाना शुल्क व अनुषंगिक रक्कम उदा. वीज, पाणी, इत्यादी.
- क) निलंबित कर्मचा-याने शासनाकडून कर्ज व अग्रिम रक्कम घेतले असल्यास विभाग प्रमुख ठरवतील त्या दराने त्यांचे हप्ते.
- ड) कर्मचारी गट विमा योजना वर्गणी.
निर्वाहभत्त्यामधून ऐच्छिक वसूली :
- अ) डाक विमा पॉलीसीची वर्गणी.
- ब) सहकारी पतपेढया व सहकारी भांडारे यांना देणे असलेली रक्कम.
- क) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधून घेतलेल्या अग्रिमाचे हप्ते.
मूळीच करता न येणा-या वसूली
- अ) भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी.
- ब) न्यायनिर्णित जप्ती रक्कम.
- क) शासकीय कर्मचारी ज्या कारणासाठी सध्या निलंबित आहे त्या प्रकरणातील कोणतीही वसूली.
निर्वाह भत्ता प्रदान करताना घ्यावयाची खबरदारी
(नियम क्रमांक 69(4)) निलंबित कर्मचा-यास निलंबन कालावधीमध्ये कोणताही व्यवसाय किंवा नोकरी करता येत नाही. त्याने तसे काही केले अथवा नाही हे वेतन प्रदान करणा-या अधिका-याने पहाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्यास निर्वाह भत्ता स्वीकृत करताना, संबंधित निलंबित कर्मचा-याने पुढील प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे :-
“मी असे प्रमाणित करतो की, प्रस्तुत कालावधीत मी कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारलेली नाही किंवा कोणताही व्यवसाय अथवा व्यापार केलेला नाही.”
असे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्यास निर्वाह भत्ता प्रदान करता कामा नये. परंतु त्याने प्रमाणपत्र सादर करुनही संबंधित अधिका-यास अशा प्रमाणपत्राबाबत संशय आला तर हा अधिकारी अशा प्रमाणपत्राचा खरेपणा पडताळून पहाण्यासाठी पोलीस प्राधिका-यांना सांगू शकेल. पोलीस तपासाअंती हे प्रमाणपत्र खोटे आहे असे आढळून आले तर ते गैरशिस्तीचे कृत्य मानण्यांत येईल व त्या कर्मचा-याविरुध्द जादा दोषारोप ठेवता येईल.
निलंबन कालावधीतील वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करणे
(नियम क्रमांक 70 ते 72) एखाद्या कर्मचा-यास निलंबित करण्यांत आल्यास त्याची खाते निहाय चौकशी केली जाते व यथास्थिती न्यायालयीन कारवाई देखील होऊ शकते. या दोन्हीचा परिणाम म्हणून पुढील गोष्टी घडू शकतात :-
- संबंधित कर्मचारी चौकशीअंती पूर्णपणे निर्दोष आहे असे आढळून आले तर त्यास सेवेमध्ये परत घेण्याचा निर्णय घेण्यांत येतो.
- चौकशीअंती तो दोषी आहे असे आढळून आले तर त्यास सेवेतून बडतर्फ केले जाते किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाते.
- वर नमूद केलेल्या प्रकरणांत त्यास सेवेतून बडतर्फ केले किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले तर असा कर्मचारी न्यायालयांत अपिल करु शकतो व न्यायालय योग्य वाटल्यास त्याच्या बडतर्फीचेआदेश रद्द करुन त्यास पुन्हा कामावर हजर करुन घेण्यास सांगू शकते.
- वरीलप्रमाणे अपिलाअंती निर्णय कर्मचा-याच्या बाजूने लागून न्यायालयाने त्यास कामावर परत घेण्याचा आदेश दिला असता त्याचा अनुपस्थितीचा कालावधी कसा नियमित करावयाचा यासंबंधी स्पष्ट आदेश काढणे आवश्यक असते. म्हणजेच निलंबन कालावधी कर्तव्य समजण्यांत येणार आहे किंवा नाही, व त्यास कोणत्या कालावधीसाठी व किती वेतन देण्यांत येणार आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख आदेशात असणे आवश्यक असते.
निलंबन कालावधी किंवा परत नोकरीवर घेईपर्यंतचा कालावधी हा “कर्तव्य” कालावधी म्हणून धरला जाऊ नये असे सक्षम अधिका-यास वाटले तर तसा तो धरला जाणार नाही. सबंधीत कर्मचाऱ्याने इच्छा प्रकट केली तर या पूर्ण कालावधीचे रुपांतर त्यास देय व अनुज्ञेय रजेमध्ये करण्यात येईल.
निलंबनाची कारवाई अयोग्य होती असे म्हणून कर्मचा-यास पूर्णपणे निर्दोष ठरविण्यात आले व त्यास परत नोकरीवर घेतले तर निलंबनाचा पूर्ण कालावधी कर्तव्य कालावधी समजला जाईल व तो नियमित सेवेत असताना त्याला जे वेतन व भत्ते द्यावे लागले असते तेच त्याला या सर्व कालावधीसाठी मिळतील.
निलंबित कर्मचा-यास आपले म्हणणे मांडण्याच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित करण्यात आले आहे या कारणास्तव अपिल प्राधिकरणाने अशा कर्मचा-यास पुन्हा कामावर घेण्यास सांगितले तर त्यास किती प्रमाणात वेतन व भत्ते द्यावयाचे हे सक्षम प्राधिका-याने ठरवावे, मात्र याबाबतीत कर्मचा-यास आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली गेली पाहिजे.
निलंबित कर्मचा-याच्या विभागीय किंवा यथास्थिती न्यायालयीन चौकशीचे कामकाज पूर्ण होण्याअगोदरच असा शासकीय कर्मचारी मृत्यू पावला तर त्याच्या निलंबनाच्या दिवसापासून मृत्यूच्या दिवसापर्यंतचा कालावधी कर्तव्य कालावधी समजला जातो व या कालावधीचे वेतन व भत्ते त्याच्या कूटूंबियांना प्रदान केले जातात.
(नियम क्रमांक 73 व 74) एखाद्या कर्मचा-यास प्रथमदर्शनी आरोपावरुन निलंबित करण्यात आले तर तीन महिन्याच्या आत त्याची विभागीय चौकशी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कालावधीत किंवा वाढवून दिलेल्या कालावधीत चौकशी पूर्ण होऊन अशा कर्मचा-यास पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय झाला तर त्याच्या निलंबन कालावधीतील वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न निर्माण होतो.
अशा वेतन व भत्त्यांवरील एकूण खर्च (देयकाची स्थूल रक्कम) रुपये 2000/- पेक्षा जास्त असेल तर त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागत होती. आता संबंधित कर्मचा-याचे वेतन व भत्ते नियमित करण्यास सक्षम असलेला प्राधिकारीच या रकमेस मंजुरी देईल अशी दुरुस्ती शासन निर्णय दिनांक 2 जून 2003 अन्वये करण्यात आली आहे.
1.विभागीय चौकशी मध्ये निलंबन प्रकरण पाहवावे.
*स्वीयेतर सेवा बददलची माहिती नंतर देण्यात येईल.
