शासकीय निवासस्थान अधिकारी/कर्मचाऱ्यास अवश्यक बाब आहे.शासकीय नोकरी करत असतांना प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या मुळ ठिकाणी नियुक्ती किंवा बदली होतच असे नाही. प्रत्येक ठिकाणी अधिकारी/कर्मचारी स्वत:साठी घर बांधू शकणार नाही. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी भाडयाचे घर परवडणारे नसते.(मोठया शहरात) शासनाकडून भाडयाचे घर घेऊन कर्मचाऱ्यास देणे परवडणारे नाही. तसेच कर्मचारी कधीही केव्हाही तात्काळ उपलब्ध झाला पाहिजे.

जर कर्मचारी कार्यालयाजवळ शासकीय निवासस्थानात राहीला तर तो त्याची सेवा कधीही देऊ शकतो. कर्मचारी कार्यालयाच्या दुर राहत असेल तर तो तात्काळ कार्यालयात येऊ शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने अधिकारी /कर्मचाऱ्यास कामाच्या ठिकाणी किंवा जवळपास शासकीय निवासस्थान बांधण्यात आले आहे.(शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करुन देण्याचे अजूनही काही कारण असू शकते.)

1) शासकीय निवासस्थानाबददलचे शासन निर्णय

• शासन पत्र दि. 31/12/1982 नुसार दिव्यांग/अपंग अधिकारी/कर्मचारी यांना प्राधान्याने निवासस्थानाचे वाटप करण्यात यावे.
• शासन निर्णय दि. 20/05/1989 नुसार शासकीय निवासस्थान नाकारल्यास/रिक्त केल्यास घरभाडे भत्ता मिळण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि. 10/07/1991 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय निवासस्थानाचा गैरवापर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबत
• शासन निर्णय दि. 05/01/1998 नुसार शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी आलेल्या त्यांच्या खाजगी दूरध्वनीचा शासकीय दूरध्वनी समजून वापरण्यात परवानगी देणे संबंधी.
• शासन निर्णय दि. 06/03/1999 नुसार शासकीय निवासस्थानाचे वाटप बिंदुनामावलीनुसार करण्यात यावे.
• शासन परिपत्रक दि. 05/02/1999 नुसार शासकीय निवासस्थान वाटप-अग्रक्रमासाठी राजकीय पुढाऱ्यांमार्फत शासनावर दबाव आणण्यावर करावयाची कारवाई.
• शासन परिपत्रक दि. 27/05/2003 व दि. 07/06/2003 नुसार शासकीय निवासस्थानामध्ये वाहन ठेवण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क.
• शासन परिपत्रक दि. 01/12/2005 नुसार शासकीय निवासस्थानामध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव करीत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून निवासस्थाने रिक्त करुन घेण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि. 23/01/2006 नुसार शासकीय अधिकाऱ्यांना निवासस्थानी पुरविण्यात येणाऱ्या दुरध्वनी,मोबाईल दूरध्वनी,इंटरनेट सुविधा यावरील खर्चासाठी “दुरध्वनी खर्चाची प्रतिपूर्ती” देणेबाबत.
• शासन निर्णय दि. 03/06/2008 नुसार मंबई व मुंबई उपनगरामध्ये स्वत:च्या मालकीचे घर असल्यास शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि. 07/08/2001 नुसार शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून विद्युत देयकापोटी घेण्यात येणाऱ्या अनामत रकमेत वाढ करण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि. 30/08/2010 नुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या/सेवेत असताना मृत्यु पावलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत असलेल्या वारसदारास शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि.11/04/2011 नुसार अनुकंपा तत्वारील नियुक्तीसाठी शासनाकडे अर्ज केलेल्या मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबास शासकीय निवासस्थानात रहाण्यास दयावयाच्या मुदतवाढीचा कालावधी  निश्च‍ित करण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि.19/04/2011 नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना बृहमंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप ग्रेड वेतनावर करण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि.19/04/2011 नुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्ति शुल्काची वसुली करण्यात यावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत वेतनसंरचनेनुसार कर्तव्यस्थानी पुरविलेल्या निरनिराळया प्रकारच्या शासकीय निवासस्थानांसाठीचे अनुज्ञप्ति शुल्काचे दर खालील प्रमाणे  आहे. ते सर्व राज्यभर एकरुपतेने लागू असतील. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुरुप निवासस्थानाच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेलय निवासस्थानाच्या प्रकारासाठी अनुज्ञप्ति शुल्काची वसुली करावी.

2) शासकीय निवासस्थानांसाठीचे अनुज्ञप्ति शुल्काचे दर खालील प्रमाणे

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असलेले ग्रेड वेतन(रुपये)	अनुज्ञेय निवासस्थानाचा प्रकार	अनुज्ञेय चटईक्षेत्र (चौरस फूट)	अनुज्ञप्ति शुल्काचा ठराविक दर (रुपये दरमहा)
1	2	3	4	5
1	1800 पेक्षा कमी	एक	220 पर्यंत	120
2	1801 ते 2800	दोन	221-320	260
3	2801 ते 4200	तीन	321-420	440
4	4201 ते 5400	चार	421-550	580
5	5401 ते 7600	पाच	551-750	920
6	7600 व त्याहून अधिक	सहा	751-1110 व त्याहून अधिक	1400

काही शासकीय निवासथानांना सेवकांसाठी निवासव्यवस्था /स्वतंत्र वाहनतळ,छप्पर असलेली किंवा छप्पर नसलेली जागा(गॅरेज) जोडलेली असते. मुख्य निवासस्थानांच्या धारकाकडून सेवकाच्या निवास व्यवस्थेसाठी व चार चाकी वाहनाच्या वाहनतळासाठीच्या अतिरिक्त जागेसाठी खालीलप्रमाणे स्वतंत्र शुल्काची वसुली करण्यात यावी.

3) सेवकाच्या निवास व चार चाकी वाहनाच्या वाहनतळासाठी खालीलप्रमाणे स्वतंत्र शुल्काची वसुली

अ.क्र.	मुख्य निवासस्थानाबरोबरची अतिरिक्त जागा	शुल्काचा दर (रु. दरमहा)
1	सेवकाचे निवासस्थान	120
2	स्वतंत्र वाहनतळ(गॅरेज)	120
3	वाहनासाठी छप्पर असलेली जागा	80
4	वाहनासाठी उघडी जागा	40

• शासन निर्णय दि.17/06/2011 नुसार कर्तव्य बजावित असतांना पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांचा मृत्यु झालास त्यांच्या कुटूंबियांना शासकीय निवासस्थानात राहण्यास परवानगी देण्याबाबत.
• शासन निर्णय दि.16/02/2013 नुसार शासकीय  निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत.
• शासन परिपत्रक दि. 16/07/2014 नुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत असलेल्या वारसदारास शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत- स्पष्टीकरण.
• शासन निर्णय दि.14/07/2015 नुसार शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करणारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी अचानक बेपत्ता झाल्यास त्यास वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानासंबंधातील धोरण ठरविणेबाबत.
• शासन निर्णय दि. 15/06/2015 नुसार शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतरही अधिक वास्तव्य करण्याबद्दल दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती शुल्क आकारणी करणेबाबत.
• शासन निर्णय 27/01/2016 नुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानाच्या सेवाशुल्क वसुलीबाबत. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी याला त्याच्या पदानुसार अनुज्ञेय ग्रेड वेतन व त्यानुसार त्याला अनुज्ञेय असलेले शासकीय निवासस्थानाचे क्षेत्रफळ याकरीता आकारणी करण्यात येणारी सेवाशुल्काची रक्कम खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

सेवाशुल्काची रक्कम खालीलप्रमाणे

अ.क्र.	अनुज्ञेय ग्रेड वेतन(रुपये)	अनुज्ञेय चटईक्षेत्र (चौरस फूट)	सेवाशुल्क (रुपये )
1	2	3	4
1	1800 पेक्षा कमी	220 पर्यंत	110
2	1801 ते 2800	221-320	135
3	2801 ते 4200	321-420	185
4	4201 ते 5400	421-550	245
5	5401 ते 7600	551-750	325
6	7600 व त्याहून अधिक	751-1110	465

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी त्याला अनुज्ञेय असलेल्या   शासकीय निवासस्थानाच्या  क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या  निवासस्थानावर वास्तव करीत असेल तर त्याला त्याच्या प्रतयक्ष ताब्यात असलेल्या  एकूण निवासस्थानाच्या  क्षेत्रफळाच्या रु. ०.५०/-  प्रती चौरस फूट  या दराने सेवाशुल्काची आकारण्यात यावे.                  

• शासन निर्णय 08/06/2017 नुसार मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय यांच्या शासकीय निवासस्थात फर्निचर पुरनवणेबाबच्या प्रमाण वाढ करण्यात आली आहे. आता रु. 50000/- करण्यात आले आहे.
• शासन निर्णय 06/05/2017 नुसार अर्जदाराने दिलेल्या पर्यायानुसार शासकीय निवासस्थान वाटप केल्यानंतर ते स्वीकारण्याबाबत.
• शासन निर्णय 22/05/2018 नुसार शासकीय निवासस्थानात राहणा-या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय निवासस्थान सोडतांना संबंधित वीज पुरवठा करणा-या कंपणीकडून वीज देयकाची थकबाकी नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या  संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत.
• शासन निर्णय 01/06/2018 नुसार शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतरही अधिक वास्तव्य करण्याबद्दल दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती शुल्क आकारणी करणेबाबत.
• शासन निर्णय 30/08/2018 नुसार शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधींनंतर अधिक वास्तव्य करण्याबद्दल दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती शुल्क अकारणीबाबत.. दंडनीय दरात वाढ. या शासन निर्णयान्वये शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतरच्या वास्तव्याबद्दल विहित करण्यात अलेला दंडनीय दर (अनुज्ञप्ती शुल्क ) रु.१००/- प्रतीत चौरस फूट दरमहा वरुन रु.१५०/- प्रतीत चौरस फूट दरमहा असा करण्यात येत अहे
• विशेष पोलीस महानिरीक्षक(प्रशासन) यांचे पत्र क्र.32 दि. 27.09.2018 नुसार पोलीस निवासस्थानात राहण्यास मुदतवाढ देणे व अनुज्ञाप्ती /दंडणीय शुल्काची वसुली करण्याबाबत.
• शासन निर्णय 07/01/2021 नुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्ममुंबईतील शासकीय निवासस्थान वाटपाबाबतचे सुधारीत धोरण. शासकीय सेवा निवासस्थानासंबंधतील अर्ज शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी www.gqms.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरुन सामान्य प्रशासन विभागाकडे त्यांच्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांमार्फत ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

PWD Online Quarter Allotment System, Nashik —- Application From

PWD Online Quarter Allotment System, Nagpur —- Application From

PWD Online Quarter Allotment System, Amravati —- Application From

शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान हे बांधकाम विभाग मार्फत पुरविण्यात येते. त्याच पध्दतीने काही प्रशासकीय विभागाचे स्वत:चे निवासस्थान बांधलेले असते. आपआपल्या कार्यालयामार्फत अर्ज करावा. नियमानुसार शासकीय निवासस्थान प्राप्त करावे.