1.प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम- 1982 च्या नियम 10 (4) व नियम 65 मधील तरतूदीनुसार शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता अजमविण्यासाठी विहीत निकषाच्या आधारे त्यांचे पुनर्विलोकन करुन, सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचारी यांनाच लोकहितास्तव शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मुदतपूर्वह सेवानिवृत्त करण्यात यावे.त्सासाठी वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपध्दती शासन निर्णय दिनांक 10/06/2019 रोजीच्या शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
2.सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना:-
1) शासन सेवेत वयाच्या 35 व्या वर्षापूवी आलेल्या गट-अ व गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या वयाची 50 वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पूर्ण हेाते वेळी यापैकी जे अगोदर घडेल. त्यावेळी एकदाच पुनर्विलोकन करण्यात यावे.तसेच वयाच्या 35 व्या वर्षानंतर सेवेत दाखल झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वयाच्या 55 व्या वर्षी पुनर्विलोकन करण्यात यावे. गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या 55 व्या वर्षी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
2) त्याकरिता प्रत्येक कॅलेडंर वर्षात दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी वयाची 49/54 वर्षे किंवा अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पुर्ण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची सूची, गट‘अ व गट‘ब (राजपत्रित) चे बाबतीत संवर्ग नियंत्रण करणाऱ्या मंत्रालयिन प्रशासकीय विभागाने तसेच गट‘ब (अराजपत्रित), गट‘क व गट‘ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाने तयार करावी.
3) उपरोक्त सूचीतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या त्या वर्षीच्या 31 मार्च पर्यंतच्या गोपनीय अहवाल नस्तया परिपूर्ण असतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.
4) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरीता विभागीय तसेच विशेष पुनर्विलोकन समित्यांची रचना परिशिष्ट्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने तसेच क्षेत्रिय कार्यालये यांनी विभागीय पुनर्विलोकन समित्याची रचना करावी. सदर समितीने पुनर्विलोकनासंदर्भातील कामकाज प्रत्येक वर्षी माहे ऑगस्ट मध्ये सुरुवात करावी आणि त्या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत (31 डिसेंबर) समितीने कामकाज पूर्ण करावे.
5) पुनर्विलोकन करताना विचारात घ्यावयाचे निष्कर्ष :-
| वर्गीकरण | शासन सेवा पुढे सुरु ठेवण्याकरिता पात्रापात्रता अजमाविण्यासाठी निकष |
| गट-अ, गट-ब (राजपत्रित /राजपत्रित) अधिकारी आणि गट-क कर्मचारी | शारीरिक क्षमता/प्रकृतीमान, निर्विवाद सचोटी व चांगल्यापेक्षा कती नाही असा गोपनीय अभिलेख (सन 2017-18 पासूनच्या कार्यमूल्यमापन अहवालांचे गुनांकन 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.) |
| गट-ड कर्मचारी | शारीरिक क्षमता/प्रकृतीमान, निर्विवाद सचोटी व प्रतिकूल नसतील असे वैयक्तिक नस्तीमधील अभिप्राय (गोपनीय अभिलेख) |
| टिप- निर्विवाद सचोटी, शारिरीक क्षमता/प्रकृतीमान यांची नोंद वार्षीक गोपनीय अभिलेखात असते ती पाहण्यात यावी. आता जिल्हाचिकित्साकडील Fitness Certificate ची गरज नाही. गोपनीय अहवाल लिहणारे अधिकारीच शारिरीक क्षमता/प्रकृतीमान ठरविणार आहे. | |
6) पुनर्विलोकन समितीपुढे सादर करण्यासाठी प्रकरणे पाठवितांना कार्यालयीन विभागांनी संबधितांचे अद्यावत गोपनीय अहवाल/कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रथम उपलब्ण करुन घ्यावेत व मगच विहीत प्रपत्रातील माहिती(परिशिष्ट्ट-ब) व गोपनीय अहवालांसह पुनर्विलोकनाचे प्रस्ताव पुनर्विलोकना समितीपुढे पाठविण्याची यावे.
7) पुनर्विलोकनासाठी विचारात घ्यावयाचा गोपनीय अहवालांचा कालावधी यासंदर्भात सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक दि 19 जून 1998 मधील तरतूदी विचारात घ्याव्यात. त्यानुसार पुनर्विलोकन प्रकरणांचा विचार करतांना संबंधितांचे संपूर्ण सेवा कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत. मात्र पुनर्विलोकनाच्या विचाराधीन कालाचधीतील मागील 5 वर्षाच्या गोपनीय अहवालावर भर देऊन त्याआधारे पात्रापात्रतेचा निर्णय घेण्यात यावा.
8) शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करताना परिशिष्ट्ट-क नुसार कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी.
9) पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार जे अधिकारी/कर्मचारी सेवेत ठेवण्यास पात्र/अपात्र ठरतील अशा अधिकारी/कर्मचारी यांची शिफारस अंतिमत: निर्णयासाठी परिशिष्ट्ट-अ मध्ये तरतूद केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यास सादर करावी.
10) पुनर्विलोकनाअंती जे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शासन सेवेत ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरतील त्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची तीन महिन्याची नोटीस देण्यात यावी.
11) शासकीय सेवकाने मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची 3 महिन्याची नोटीस अथवा नोटीसऐवजी ज्या कालावधीचे वेतन अथवा धनादेशासह मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे आदेश स्विकारण्यास नकार दिल्यास त्याचा नकार दोन राजपत्रित अधिका-यांच्या समक्ष नोंदवून घ्यावा. अशा वेळी नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने संबंधिताच्या निवासी पत्त्यावर पाठवावी. नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पाठवितांना संबंधिताने अमुक व्यक्तीकडे अमुक दिनांकास त्यास दिलेली नोटीस / आदेश स्वीकृत करण्यास नकार दिल्याने अशा पस्थितीत या नोटीस / आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने पाठलवण्यात येत आहे. याबाबतचे स्वंतत्र पत्र सोबत पाठवावे. अशा प्रकरणी त्या सेवकाने सदर नोटीस स्विकारण्यास नकार दिल्यास दुसऱ्या दिवशीच्या मध्यान्हपूर्व पासून ही नोटीस लागू झाल्याचे समजण्यात येईल.
12) पुनर्विलोकन समितीच्या आधारावरील शासनाचा/विभागप्रमुखांचा प्रत्येक निर्णय संबंधित अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला कळविण्याची आवश्यकता नाही. शासनाचा/विभागप्रमुखांचा निर्णय “एखाद्या अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास सेवेतून निवृत्त करावे” असा असल्यास त्याला मुदतपूर्वह सेवानिवृत्तीची 3 महिन्याची नोटी दिली जाते. तसेच, सेवेत ठेवण्याबददलचा निर्णयदेखील संबंधित अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास कळवून अशा निर्णयाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्याच्या /कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अभिलेखावर ठेवण्यात यावी.
13) शासकीय अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास गैरवर्तवणूकीच्या कारणास्तव विभागीय चौकशी सुरु करुन सक्तीने सेवानिवृत्त करता येते. तथापी जवळचा मार्ग अवलंबिण्याकरीता म्हणून केवळ त्यास सेवापुनर्विलोकनाद्वारे मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.
14) कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त झाल्या म्हणून किंवा काटकसर म्हणून सेवेतून कमी करण्यासंबंधीच्या नियमांचे /आदेशांचे अनुपालन न करता केवळ अशा कारणास्तव शासकीय सेवकास मुदतपूर्वह सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.
3.सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्वह सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरूध्दच्या अभिवेदनासंदर्भात कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना –
1) पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्वह सेवानिवृत्तीचा निर्णय झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असल्यास त्यांनी मुदतपूर्वह सेवानिवृत्तीची नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यात अभिवेदन सादर करावे. सदर एक महिन्याची मुदत संपल्यानंतर सादर करण्यात येणाऱ्या अभिवेदनावर विचार करण्यात येवू नये.
2) अभिवेदन कोणास सादर करावे –
अ) गट-अ (साहव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड वेतन 7600 व त्यावरील) यामधील अधिकारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत मुख्य सचिवांना सादर करावे. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी सदर अभिवेदन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अभिवेदन समितीस (यथास्थित आस्थापना मंडळ क्र. 1/आस्थापना मंडळ क्र. 2) (परिशिष्ट्ट-ड नुसार) सादर करावे.
ब) गट-अ (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) (साहव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड वेतन 7600 पेक्षा कमी), गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी, तसेच मंत्रालयीन विभागांतील गट‘ब (अराजपत्रित), गट‘क आणि गट‘ड कर्मचारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सादर करावे. सदर अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागीय अभिभवेदन समितीसमोर सादर करावे.
क) मंत्रालयिन विभागाव्यतिरीक्त गट‘ब (अराजपत्रित), गट‘क आणि गट‘ड कर्मचारी यांनी अभिवेद संबंधित कार्यालयामार्फत विभागप्रमुख/कार्यालयाप्रुमुख यांना यांना सादर करावे. संबंलित कार्यालयाने सदर अभिवेदन क्षेत्रिय स्तरावरील संबंधित अभिवेदन समितीस सादर करावे.
3) सेवापुर्नविलोकनाअंती सेवा पुढे चालू ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरलेल्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरीता परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार अभिवेदन समित्याची रचना करण्यात यावी.
4) शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी मुदतपूर्वह सेवानिवृत्तीविरुध्द सादर केलेली अभिवेदने गट-अ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अभिवेदन समितीसमोर सादर करण्याकरिता सामान्य सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविताना सदर अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट्ट-ई मधील माहितीच्या 10 प्रती प्रस्तावासोबत पाठविण्यात याव्यात. गट-ब/गट-क च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांबाबत संबिधित अभिवेदन समितीसमोर प्रस्ताव पाठवितांना सदर अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट्ट-ई मधील माहितीच्या दोन प्रती प्रस्तावासोबत पाठविवण्यात याव्यात.
5) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनर्विलोकनासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीने विचारात घेतलेला गोपनीय अहवालांचा अभिलेखच अभिवेदन समितीने विचारात घ्यावा.
6) अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती विरुध्दच्या अभिवेदनावर शक्यतो मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या तीन (3) महिन्याच्या नोटसीच्या मुदतीत लनर्हय घेण्याचा सर्व संबंधितांनी प्रयत्न करावा.
7) जर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अभिवेदनावर ३ महिन्याच्या कालावधीत निर्णय होऊ शकला नाही तर अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, अभिवेदनावर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून, ३ महिन्याच्या पुढे सेवेत राहू द्यावे व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तसे कळवावे. त्यासाठी लागणारा ज्ञापनाचा विहीत नमुना (परिशिष्ट्ट-फ) सोबत जोडला आहे.
8) अभिवेदन समितीची शिफारस अंतिम निर्णयासाठी परिशिष्ट्ट-ड मध्ये तरतूद केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यास सादर करावी.
9) तीन महिन्याच्या नोटशीची मुदत संपल्यावर अभिवेदन फेटाळण्याचा निर्णय झाल्यास त्यानंतर सत्वर संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांस सेवा निवृत्त करण्यात यावे. असे करताना त्यांना पुन्हा 3 महिन्याची नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अभिवेदनावरचा निर्णय त्यांना कळविणे आवश्यक आहे.
10) मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी अभिवेदन समितीने गुणवत्तेनुसार केलेल्या शिफारशींच्या आधारे शासनाने परत सेवेत रुजू करुन घेतल्यास अशा अधिकाऱ्यांचा/कर्मचाऱ्यांचा खंडीत कालावधी कर्तवय कालावधी म्हणून गण्यात यावा.
11) ज्या अधिका-यांना/कर्मचाऱ्यांना 3 महिन्याच्या नेाटीसीऐवजी ३ महिन्याचा पगार देऊन मुदुतपूर्व सेवानिवृत्त केले असेल त्यांना अभिवेदन समितीच्या शिफारशींनुसार पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतल्यास त्यांचा खंडीत कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून घेाषीत करताना 3 महिणाच्या नोटीसी ऐवजी त्यांना देण्यात आलेले 3 महन्यांचे वेतन कर्तव्य कालावधी पोटी देय ठरलेल्या वेतनातून समायोजीत करण्यात यावे.
12) अकार्यक्षमतेच्या कारणावरुन जर मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केले असेल आणि अभिवेदनावर विचार होऊन संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाला असे स्पष्ट होत असेल आणि त्यास पुन्हा सेवेत रूजू करुन घेतल्यास किंवा मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास आणि न्यायालयाने सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यास पुन्हा सेवेत रूजू करुन घेतल्यास न्यायालयाने खंडीत कालावधीबाबत कोणतेही विवक्षीत आदेश दिले नसले तरी अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते सेवेत रुजू होण्याच्या दिनांकापर्यंचा खंडीत कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून धरण्यात यावा.
वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्वह सेवानिवृत्ती संदर्भा सर्वेाच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाचा गोषवारा परिशिष्ट्ट-ग मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मा.सर्वेाच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन देखील प्रशासकीय विभागांनी करणे आवश्यक आहे.
4.शिस्तभंग विषयक कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करताना पुढील कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी.
१) विहीत निकषांच्या आधारे संबंधित शासकीय सेवकांच्या गोपनीय अभिलेखांचे मुल्यमापन करुन त्यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षांनंतर सेवेत राहण्याच्या पात्रापात्रतेबाबतच्या शिफारशी योग्य त्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांना कळविण्याची पुनर्विलोकन समित्यांची प्रचलित पध्दत चालू ठेवावी.
२) तथापी ज्या प्रकरणी समिती मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची शिफारस करत असेल अशा प्रकरणी जर संबंधित शासकीय सेवकांची त्याला सेवेतुन बडतर्फ करणे इतक्या किंवा काढून टाकण्याइतक्या गंभीर स्वरुपाच्या आरोपावरुन शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित अथवा प्रस्तावित असेल, तर त्याच्यावर मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीची नोटिस बजावण्याची कार्यवाही/शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत तहकूब ठेवावी.
३) अशा प्रकारे ज्या प्रकरणी नोटिस तहकूब ठेवली गेली असेल ते प्रत्येक प्रकरण शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्ण होताच, संबंलित शासकीय सेवक निर्दोष ठरल्या असल्यास, किंवा त्यास बडतर्फी,सेवेतून काढून टाकणे किंवा सक्तीची सेवा निवृत्ती या व्यतिरिक्त इतर काही शिक्षा दिली गेली असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांने पुन्हा विचारात घ्यावे. अशा प्रकरणी पुनर्विलोकन समितीची शिफारस मिळाल्यापासुन एक वर्षाच्या कालावधीत शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल तर तहकूब ठेवलेली नोटिस संबंधित शासकीय सेवकावर बजावण्यात यावी. तथापी पुनर्विलोकन समितीची शिफारस मिळाल्यापासून शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटलेला असल्यास संबंधित शासकीय सेवकाचे प्रकरण त्याच्या अद्ययावत गोपीनय अभिलेखासह पुन्हा एकदा समितीकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठविण्यात यावे.
