शासन निर्णय दिनांक 14/06/2022 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसतांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठीचा भूसंचय प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ करावी. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिन मिळण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांचे बुडीत क्षेत्र ज्या जिल्हाअंतर्गत येते. त्याजिल्हाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अर्जदारांची पात्रता व देय क्षेत्राबाबतची पडताळणी करुन घेण्यात येईल. त्यानुसार प्रकल्पग्रसतांना पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधून पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्याची कार्यपध्दती खालील प्रमाणे निश्च‍ित करण्यात येत आहे.
I) राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसतांना फक्त पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधील पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील पध्दतीने करण्यात येईल. तसेच पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामध्ये समाविष्ट्ट नसलेली कोणतीही जमीन कोणत्याही प्राधिकाऱ्याद्वारे कोणत्याही प्रकल्पग्रसतांना वाटप करता येणार नाही. पुनर्वसनासाठी आवश्यक/ प्रस्तावित कोणतीही जमीन प्रथम पुनर्वसन भूसंचयामध्ये समाविष्ट्ट केली जाईल आणि नंतर खालील पध्दतीने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
II) पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधील जमिनीसाठी प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर खालील कार्यपध्दतीनुसार पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
(1) जर प्रकल्पग्रस्त हा अशा प्रकल्पाचा प्रकल्पग्रस्त असेल की, ज्या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र असेल आणि त्या लाभक्षेत्रात वाटपासाठी जमीन उपलब्ध असेल तर,
अ) जर प्रकल्पग्रसताने त्यांच्या संबंधित प्रकल्पाच्या पुनर्वसन आराखडयानुसार लाभक्षेत्रातील उपलब्ध जमिनीसाठी अर्ज केला असेल (म्हणजेच प्रकल्पग्रस्त हा मूळ प्रकल्पाच्या नियोजित पुनर्वसन आराखड्यानुसार मागणी केलेल्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी दर्शविलेल्या बुडीत क्षेत्रातील असल्यास),तर त्यांना पर्यायी जमीन तात्काळ वाटप करण्यात येईल.
ब) जर प्रकल्पग्रसताने त्याच्या संबंधित प्रकलपाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केला असेल परंतू पुनर्वसन आराखड्यानुसार नसेल, तर सदर जमिनीसाठी इतर प्रकल्पग्रस्तांना अर्ज करण्यासाठी 45 दिवासांची मुभा असेल. अशा प्रकरणी,
1) जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाला नसेल, तर संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत संबंधित प्रकल्पग्रसतास पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
2) जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाला असेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील III) येथे नमूद प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येईल.
क) ज्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये वाटपासाठी जमीन उपलब्ध असेल, अशा प्रकलपातील प्रकल्पग्रसताने जर अन्य कोणत्याही प्रकलपाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केला, तर सदर अर्ज नाकारला जाईल.
2) जर प्रकल्पग्रस्त हा अशा प्रकल्पाचा प्रकल्पग्रस्त असेल की, ज्या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र नसेल किंवा लाभक्षेत्र असले तरीही प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात वाटपासाठी जमीन उपलब्ध नसेल, तर अशा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताने अन्य प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केल्यानंतर सदर जमिनीसाठी इतर प्रकल्पग्रस्तांना अर्ज करण्यासाठी 45 दिवसांची मुभा असेल, अशा प्रकरणी,
अ) जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज प्राप्त झाला नसेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना…..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत संबंधित प्रकल्पग्रस्तास पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
ब) जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज प्राप्त झाला असेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील III) येथे नमूद प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येईल.
III) प्रकल्ग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी प्राधान्यक्रम:-
जर एकाच जमिनीसाठी अर्ज करणारे अनेक प्रकल्पग्रस्त (45 दिवसांच्या कालावधीत) असतील, तर सदरजमीन वाटप करण्यासाठी खालील प्राधान्यक्रमानुसार प्रकल्पग्रस्तांची निवड करण्यात येईल.
(अ) अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या प्रकल्पा लाभक्षेत्रातील असेल, त्या प्रकल्पाच्या
पुनर्वसन आराखडयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात येईल.
(ब) अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील असेल, त्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
(क) अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या तालुक्यातील असेल, त्या तालुक्यातील बुडीत गावातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
(ड) अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या जिल्हयातील असेल, त्या जिल्हयातील बुडीत गावातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर सदर जिल्हयाच्या लगतच्या जिल्हयातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
(इ) जर पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू नसलेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त तसेच सदर तरतूद लागू असलेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त, एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पाला सदर तरतूद लागू नाही, त्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात येईल
(फ) ज्या प्रकल्पांना पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू नाही, अशा प्रकल्पातील अनेक प्रकल्पग्रस्त एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन बुडीत क्षेत्रासाठी आगोदर संपादित केली असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच जर एकाच कालावधीत जमीन संपादित केलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त असतील, तर ज्या प्रकल्पग्रस्ताने जमीन मागणीसाठी अगोदर अर्ज केला असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
(ग) ज्या प्रकल्पांना पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू आहे, अशा प्रकल्पातील अनेक प्रकल्पग्रस्त एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी 65/75 टक्के रक्कम अगोदर (दिनांकानुसार) जमा केलेली आहे, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच जर एकाच दिनांकास रक्कम जमा केलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त असतील, तर ज्या प्रकल्पग्रस्ताने जमीन मागणीसाठी अगोदर अर्ज केला असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
