बदली अधिनियम,2005 नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची एका पदावरील कामकाजाचा 3 वर्षाचा सामान्य कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधीतांची सर्वसाधारण बदली करण्यात येते. नागरी सेवा मांडळाच्या शिफारशीनुसार बदली प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करण्यात येतात. दि.09/04/2018 च्या शासन निर्णयानुसार बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वैयक्तीक पसंती/अडचण विचारात घेतली जात आहे. आता बदली धोरण पारदर्शक बनवले गेले आहे. (100% नसले तरी) शिक्षकाच्या बदल्या आता ऑनलाईन पध्दतीने केल्या जातात. संवर्गबाहय बदल्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. दिव्यांग, महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण या सर्वाबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे.
शासन परिपत्रक दि.27/11/1997 नुसार शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात आले आहे.
अधिसूचना दि.25/05/2006 नुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 निर्गमित करण्यात आला आहे. अ ते ड मधील अधिकारी /कर्मचारी हे एखादया पदावर असण्याचा 3 वर्षाचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. अ व ब यांची बदली प्रत्येक तीन वर्षानी करता येते.अपवादात्क परिस्थ‍ित शासन स्तरावरुन 1 वर्ष बदली पुढे ढकली जाऊ शकते. गट ड साठी असा कोणताही कालावधी नाही. गट ड मधील कर्मचाऱ्यांना विनंती केली तर बदली करता येईल किंवा त्यांच्याविरुध्द गंभीर स्वरुपाची तक्रार असेल तर बदली करता येईल.
बदल्या हया एप्रील किंवा मे महिन्यात करण्यात येईल. कोणत्याही कार्यालयातील किंवा विभागातील तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या कर्मचाऱ्यांची एका वर्षात एकाच वेळी बदली करण्यात येणार नाही. सेवानिवृत्तीसाठी एक वर्ष बाकी असतांना बदली करता येणार नाही.
शासन परिपत्रक दि.11/02/2015 अन्वये मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण नसलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची बदली करावयाची झाल्यास बदली प्राधिकाऱ्यांने विशिष्ट्ठ कारण नमूद करणे व त्यास त्याच्या लगतच्या वरिष्ट्ठ प्राधिकाऱ्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे.
शासन परिपत्रक दि.24/09/2015 अन्वये मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे.
शासन निर्णय दि. 09/04/2018 अन्वये मंत्रालयीन सवंर्ग, राज्य शासकीय गट-अ मधील अधिकारी व पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना.वगळून राज्य शासकीय गट-ब मधील अधिकारी, तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी यांना समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होईल. मुदतपूर्ण व मध्याविधी बदल्या समुपदेशनाच्या धोरणानुसार करण्यात येणार नाहीत. या शासन निर्णचा उददेश पारदर्शकता असा आहे. कर्मचाऱ्यांने 10 ठिकाणे भरुन घेणे व त्यामध्ये 2 अवघड ठिकाणे निवडणे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ठ संपूर्ण वाचावे.
शासन पत्र दि. 23/12/2020 नुसार गट-ब (अराजपत्रित) मधील कर्मचाऱ्यांना विनंतीवरुन कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय नाही.
शासन परिपत्रक दि. 11/07/2002 अन्वये आदिवासी क्षेत्रात चांगल्याप्रकारे काम केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली देणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. आदिवासी क्षेत्रात 3 वर्षे चांगले काम केलेल्या गट क व गट ड व 2 वर्ष चांगले काम केलेल्या गट अ व ड च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या जिल्हयात सोईप्रमाणे नेमणूका देण्यात याव्यात
शासन परिपत्रक दि. 03/06/2011 अन्वये विनंतीवरुन/संवर्गबाहय बदली याबाबतचे धोरण निश्च‍ित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि.15/05/2019 अन्वये ” शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण” ठरविण्यात आले आहे. राज्य शासकीय सेवेतील केवळ गट “क” मधील कर्मचाऱ्यांना हे धारेण लागू करण्यात आले आहे. सबंधित कर्मचाऱ्याची संबंधित संवर्गात किमान 5 वर्षे सलग सेवा पूर्ण झाली पाहिजे. विविध परीक्षा उत्तीर्ण/स्थायीत्व लाभ प्रमाणपत्र/गोपनीय अहवाल “ब” दर्जाची असली पाहिजे.संख्यात्क गुणांकन किमान 4 असले पाहिजे. संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरणे चालू/प्रस्तावित नसाली पाहिजे.गट क मधील केवळ समान पदनाम ,समान वेतनश्रेणी, समान सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदी आणि समान कर्तव्य व जबाबदाऱ्या असलेलया पदावर कायमस्वरुपी समावेशन.उदा.1.लिपीक-टंकलेखक पदावरुन लिपीक-टंकलेखक पदावर सवंर्ग बदली होऊ शकते.
शासन परिपत्रक दि.14/03/1988 अन्वये शासकीय सेवेतील विवाहीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याबाबत सर्वसाधरण तत्वे ठरविण्यात आले आहे.
शासन परिपत्रक दि. 29/09/2011 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देण्याबाबत.
शासन निर्णय दि. 15/05/2014 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या गट- क (वर्ग-3) व गट-ड (वर्ग-4) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अमंलबजावणीबाबत.
शासन शुध्दीपत्रक दि. 07/09/2018 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत शासन शुध्दीपत्रक काढण्यात आले आहे.
शासन ज्ञापन दि. 17/12/2021 अन्वये माध्यमिक शाळेतून उच्च माध्यमिक शाळेतील बदलीस मान्यता देण्याबाबत चे ज्ञापन निर्गमित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि. 24/04/2017 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण ठरविण्यात आले आहे.
शासन परिपत्रक दि. 28/01/2019 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत.
