शासन अधिसूचना दि. 21.06.2021 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-2021 नविन स्वरुपात तयार शासनाकडून तयार करण्यात आले आहे. या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.या अधिसूचना नुसार दरवर्षी 1 जानेवारीला जेष्ठता यादी/ जेष्ठतासूची जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पदोन्नती ही सेवाजेष्ठतानुसार देण्यात येत असते. जर सेवा जेष्ठताच ठरविण्यात आली नाही. तर पदोन्नती कशी देणार? त्यामुळे जेष्ठतायादी तयार करुन संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांना दाखविण्यात याव्या. काही त्रुटी असेल तर त्यामध्ये दुरुस्ती करुन पुन्हा सुधारीत सेवा जेष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. त्यास अंतीम जेष्ठतासुची म्हणतात.
जेष्ठता सूची ही अ व ब साठी शासन स्तरावर तयार करण्यात येते. क व ड साठी आपआपल्या प्रशासकीय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निवडसूची तयार करण्यात येते सध्या ज्येष्ठता सुची हि सर्वेाच्च न्यायालय, नवी हिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विषेशअनुज्ञा याचीका क्रमांक 28306 / 2017 मधील सर्वेाच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
1.व्याख्या:-
1. तदर्थ पदोन्नती:- तदर्थ निवडसूचीस अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यावर देण्यात येणारी पदोन्नती.
2. तदर्थ निवडसूची:- प्रशासनाची तातडीची गरज म्हणून तदर्थ पदोन्नती देण्यासाठी तयार केलेली निवडसूची.
3.कोणतेही पदावरील,संवर्गातील किंवा सेवेतील अखंड सेवा:- एखाद्या व्यक्तीने त्या पदावर,संवर्गात किंवा सेवेत प्रत्यावर्तन न होता अखंडपणे केलेली सेवा.
4.थेट भरती केलेली व्यक्ती:- विहीत केलेल्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार नियुक्ती केलेली व्यक्ती.
5.अभावित व्यक्ती:- संबंधित सेवाभरती नियमांच्या तरतूदीनुसार नियमीत नियुक्ती करणे प्रलंबित असेपर्यंत केलेली तात्पुरती नियुक्ती.
6.नियमित पदोन्नती:- नियमित निवडसूचीसअंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यावर देण्यात येणारी पदोन्नती.
7.निवडसूची:- याबाबतीत तयार केलेल्या नियमांनुसार किंवा मार्गदर्शक सूचनांनुसार निम्न पदावरुन,संवर्गातून किंवा सेवेतून वरिष्ठ पदावर,संवर्गात किंवा सेवेत पदोन्नती देण्यासाठी निवड केलेल्या व्यक्तींची सूची.
8.नियमित निवडसूची:- पदोन्नतीच्या कोटयातील त्या निवडसूची वर्षातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे अशा एकूण रिक्त पदांकरीता संबंधित सेवाप्रवेश नियमानुसार तयार केलेली निवडसूची.
9.तात्पुरती पदोन्नती:- नियमित निवडसूचीच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यास न्यायप्रविष्ट प्रकरण किंवा तात्पुरती जेष्ठतासूची किंवा अन्य कारणाच्या अधीन राहून देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती.
10.मानीव दिनांक:- सक्षम प्राधिकारी शासकीय कर्मचाऱ्यास एखादे पद,संवर्ग किंवा सेवा यामधील त्याच्या प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या दिनांकापेक्षा वेगळा असा दिनांक संबंधित पदावरील नियुक्तीचा मानीव दिनांक म्हणून नेमून देउु शकेल आणि असा मानीव दिनांक निर्धारीत करण्यात आल्यावर,उक्त पद,संवर्ग किंवा सेवा यातील सेवाकाल त्या दिनांकापासून सुरु झाला असे समजून त्याच्या जेष्ठतेची गणना केली जाईल.परंतू असे की, दोन किंवा अधिक व्यक्तींना एकच मानीव दिनांक निर्धारीत केल्यास,अशा प्रकरणी थेट भरतीने नियुक्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा जेष्ठताक्रम हा आयोगाच्य किंवा निवडसमितीच्या शिफारस क्रमानुसार निश्चित करावा आधि पदोन्नतीने नियुक्त होणाऱ्या ज्येष्ठताक्रम हा, पदोन्नतीच्या पदाच्या निम्न संवर्गातील जेष्ठतायादीतील त्याच्या क्रमानुसार निश्चित करावा.
काही महत्वाचे व्याख्या दिल्या आहेत बाकीच्या व्याख्या मुळ नियमात पाहव्यात.
2.शासन निर्णस/परिपत्रक/अधिसूचना खालील प्रमाणे आहे:-
सन अधिसूचना दि. 21.06.2021 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-2021 पूर्ण वाचावे. समजून घ्या.
शासन निर्णय दि. 21.10.2011 नुसार शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबबातचे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. जेष्ठतासूची काहीवेळा फार विलंबाने तयार करुन प्रसिध्द करण्यात येते.काही कारण असते. जेष्ठतासूचीस न्यायालयीन स्थगिती,न्यायनिर्णयाच्या परिणामी वा प्रशासकीय कारणास्तव निवडसूची सुधारीत करावी लागणे,संबंधित संवर्गात कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची आवश्यक माहिती उपलब्ध नसणे इ. ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द/अंतिम न करण्याची सर्वसाधारण कारणे सुध्दा असतात. या शासन निर्णयानुसार उदाहरण माहितीसाठी उपयोगी पडू शकतात.
शासन निर्णय दि.21.08.2015 नुसार पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देणे. संबंधीत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना अधिकार प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत.
1. पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदावर नियमित पदोन्नती दिलेल्या कनिष्ठाच्या नियमित पदोन्नतीचा दिनांक हा ज्येष्ट्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्यास मानीव दिनांक देण्याच्या अनुषांगाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीचे मानीव दिनांक देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुखांना राहतील. मात्र सदर विभाग प्रमुख मंत्रालयाच्या सचिव दर्जाचे अधिकारी असणे बांधनकारक राहील. परंतू जे विभाग प्रमुख सचिव दर्जाचे नसतील त्यांच्या नियंत्रणाखालील वरील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मानीव दिनांक प्रदान करण्याचे प्राधिकार संबंधीत मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांना राहतील.
2. गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मानीव दिनांक प्रदान करताना पूर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील. मानीव दिनांकास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानांतर मानीव दिनांकाचे आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार याव्दारे संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान करण्यात येत आहेत. परिणामी अशा प्रकरणी यापुढे शासनाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
3. प्रशासकीय विभागाने वा विभागप्रमुखाने सरळसेवेच्या कोट्यातील पदावर अथवा तदर्थ स्वरुपात दिलेल्या पदोन्नतीचा दिनांक हा मानीव दिनांक म्हणून देण्यास मान्यता देऊ नये वा असे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन व वित्त विभागांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येऊ नयेत.
शासन निर्णस दि. 21/06/1982 नुसार जेष्ठतेचे नियम तयार करण्यात आले आहे. पंरतू शासन अधिसूचना दि. 21.06.2021 नुसार जेष्ठतेचे सुधारीत नियम तयार करण्यात आले आहे.
- या website वर शासन निर्णय verify केल्यानंतरच Add करण्यात येते.
