कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहणे हा केवळ मुल्यमापन प्रक्रिया नसून अधिकाऱ्यांच्या क्षमता व प्रशिक्षण यांचे नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त साधन म्हणून त्याचा वापर झाला पाहीजे. प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कार्यमूल्यमापन अहवालाचा मुळ उददेश हा अधिकाऱ्यांना विकसीत करणे असा असून जेणेकरुन स्वत:च्या खऱ्याखुऱ्या क्षमता त्यांना ज्ञात होतील. कार्यमूल्यमापन अहवाल हा अधिकाऱ्यांमधील वैगुण्य निर्दशनास आणण्यासाठी नसून ते अधिकाऱ्यांना विकसीत करण्याचे माध्यम आहे. तथापी, प्रतिवेदन अधिकारी आणी पुनर्विलोकन अधिकारी यांनी त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहतांना त्यांच्या कामगिरीमधील, वागण्यामधील किंवा एकंदरीत व्यक्तिमत्वामधील त्रुटींचा देखिल उल्लेख करणे अपेक्षित आहे.
कार्यमुल्यमापनाचा कालावधी संपूर्ण प्रतिवेदन वर्ष म्हणजेच १ एप्रिल ते ३१ मार्च किंवा वर्षातील काही महिन्यांचा (तीन महिन्यांपेक्षा अधिक) असू शकेल. परिशिष्ट्ट-ब” मध्ये राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रतिवेदन आणि पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांनी बऱ्याच ठिकाणी गुणांकन (Numerical Grade) प्रदान करावयाचे आहेत. हे 1 ते10 च्या मर्यादेत असावे. 1-2 किंवा 9-10 हे गुणांकन दुर्मिळ स्वरुपात अपेक्षित असल्याने त्यास समर्थन आवश्यक आहे. सर्वसाधारण गुणांकन 1 आणि 2 हे “क” समजण्यात यावे, 3 ते 5 हे “ब” समजण्यात यावे, 6 ते 8 हे “अ” समजण्यात यावे आणि 9 आणि 10 हे गुणांकन “ अ+” समजण्यात यावे.
शासकिय अधिकारी/कर्मचारी यांचे काम व वर्तणूक कशा पध्दतीची आहे. यासाठी गोपनीय अहवाल कार्यालय प्रमुखाकडुन लिहले जाते. गोपनीय अहवाल हे पदोन्नतीसाठी फार महत्वाचे आहे. शासन निर्णय दि. 01/11/2011 नुसार गोपनीय अहवालाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ मध्ये गोपनीय अहवालासंबंधी 1 ते 52 एवढया सूचना देण्यात आल्या आहे.
शासन निर्णय 26/07/1994 नुसार”ड” गटातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याची पध्दत बंद करण्यात आली आहे.याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
शासन निर्णय 27/04/2011 नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना त्यामध्ये दिव्यांग/अपगंबाबतच्या दृष्टीकोनाची नोंद घेण्यात यावी. नविन गोपनीय मध्ये हा दृष्टीकोन लिहवा लागते.
शासन निर्णय दिनांक 12/09/2013 नुसार गोपनिय अहवाल विहीत वेळापत्रकानूसार लिहण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दि.1जूलै रोजी देय होणारी वार्षिक वेतनवाढ मंजूर न करण्याबाबत.
शासन निर्णय 13/06/2014 नुसार पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत न पोहोचणाऱ्या गोपनीय अहवालांवरील कार्यावाही बाबत शासन निर्णय दि. 13 फेब्रुवारी 2014 अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयातील परिच्छेद 2(अ) वगळून खालीलप्रमाणे सुधारित परिच्छेद 2 (अ) मध्ये समाविष्ट्ट करण्यात आला आहे. परिच्छेद 2 (अ) :- यापुढे निवडसूची तयार करताना ज्या वर्षांचे गोपनीय अहवाल विचारात घेतले जाणार असतील, अशा गोपनीय अहवालांपैकी ज्या गोपनीय अहवालातील अंतिम प्रतवारी पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत न पोहोचणारी (Below Benchmark) असेल असे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यापूवी अशा गोपनीय अहवालांच्या प्रती संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना उपलब्ध करण्याचे कळविण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि. 02/02/2017 नुसार “गट-अ” संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहण्यासाठी नमुना निश्चित करण्यात आला आहे. “गट-अ” संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय दि.1.11.2011 सोबतच्या “परिशिष्ट्ट-ब” अन्वये विहीत केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या नमुन्याऐवजी सुधारीत “कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुना” या शासन निर्णयाच्या “परिशिष्ट्ट-अ” प्रमाणे राहील. सदर “कार्यमूल्यमापन अहवाल” सन 2016-17 या प्रतिवेदन वर्षापासून लागू होईल. “गट-अ” संवर्गातीलल अधिकाऱ्यासांठी (प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आणि अखील भारतीय सेवेतील पदे वगळून) सदर कार्ययमूल्यमापन अहवाल सन 2016-17 या प्रतिवेदन वर्षापासून “महापार” (MahaPAR) या संगणक प्रणालीद्वारे लिहण्यात यावे.
शासन निर्णय दि. 07/02/2018 नुसार गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदवणेबाबत आणि राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहण्यासाठी नमुना प्रमाणित करण्यात आला आहे. तसेच शासनाचे सर्वच अधिकारी व कर्मचारी [गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क] यांच्या कार्यमूल्यमाप अहवालातील गुनाकंनाच्या पद्धतीत एकसमानता असावी. यासाठी गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचारी संवर्गासाठी सध्या प्रचलीत असलेला कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुना सुधारित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय दि. 18/01/2017 नुसार “गट-अ” मधील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” ऑनलाईन पद्धतीने लिहीणे व. शासकीय ईमेल आयडी (@nic.in ककवा @gov.in) प्राप्त करुन घेण्याबाबतचा शासन निर्णय.
शासन निर्णय दि. 16/03/2018 नुसार कार्यमूल्र्मापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहण्याकरीता ई-मेल आयडी प्राप्त करुन घेणेबाबतची सुधालरी कार्यपध्दती.
शासन निर्णय दि. 06/06/2018 नुसार गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत.
शासन निर्णय दि. 24/02/2020 नुसार गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत.
शासन निर्णय 12/07/2021 नुसार शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल त्यांच्या पती / पतनी अथवा जवळच्या नातेवाईकाने प्रतिवेदित / पुनर्विलोकन न करण्यात येऊ नये.शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक पुनर्विलोकन अधिकारी असल्यास कार्यमूल्यमापन अहवालाचे पुनर्विलोकन त्यांच्या वरिरष्ट्ठ अधिकाऱ्यांने करावे
शासन निर्णय दि. 23/09/2021 नुसार राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहीत मुदतीत लिहण्याबाबत.
शासन निर्णय दि. 17/12/2021 नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहण्याबाबतची कार्यवाही दिनांक 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.
शासन निर्णय दि. 23/02/2022 नुसार शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण ( सन 2020-21 पर्यंतंचे व त्यापूर्वीचे प्रलंबीत असलेले सर्व कार्यमुल्यमापन अहवाल दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत अंतिम करणेबाबत आदेशीत केले आहे.
महापार संबंधीत पीपीटी (PPT) तसेच Digital Sign बददल माहिती
Direct Link “महापार” (MahaPAR) या संगणक प्रणालीद्वारे लिहण्यात यावे.
“महापार” (MahaPAR) या संगणक प्रणालीचा कशा प्रकारे वापर करायचा याबाबतचा Video
