प्रस्तावना:- प्रशासकीय गतिमानता,लोका‍भिमूख प्रशासन देणे देणे हे कार्यालयीन कामकाजाचे मुख्य उददेश आहे. द्यायची सेवा वेळेत व बिन तक्रारी दयायची असतात. त्यामुळे शासनाने कार्यालयीन वेळ ठरवून देलेली आहे. त्यानुसार अधिकारी/कर्मचारी यांनी कार्यालयीन उपस्थिती दर्शवावी. यामध्ये कधी यायचे जेवणाची वेळ व जाण्याची वेळ ठरवून देण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयीन वेळेनंतर महिला वर्गांना कार्यालयात थांबवून नये. बायोमॅट्रीक प्रणालीचा सर्व कार्यालयाने वापर करावा. करोना काळात बायोमॅट्रीक बंद होते. आता ते पुन्हा सुरु झाले आहे.
शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. 07/03/2008 नुसार राज्य सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर थांबविण्यात येऊ नये आणि सुटटीच्या दिवशी बोलाविण्यात येऊ नये.
शासन परिपत्रक दि.23/05/2022 नुसार कोरोना विषाणू प्रसारास प्रविबंधात्मक उपाय म्हणून स्थगीत केलेल्या बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर पुन्हा सुरू करण्यात करण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रक दि. 04/06/2019 अन्वये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयामंध्ये अधिकारी/कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी 1.00 ते 2.00 या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अधिकारी/कर्मचारी अधिक वेळ घेणार नाहीत, तसेच एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणाता येणार नाही.
शासन निर्णय दिनांक 24/02/2020 नुसार पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे. आता दर शनिवार व रविवार सुटटी राहील. शासकीय कायालयांची वेळ ही सकाळी 9.45 ते सायांकाळी 6.15 अशी करण्यात आली आहे.तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांतील शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.30 ते सायांकाळी 6.30 अशी करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दि. 31/12/2020 नुसार क्षेत्रिय कायालयांतील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या कार्यालयातील उशीरा उपस्थितीबाबत करावयाची कार्यपद्धती. ठरविण्यात आली आहे. कार्यालयीन उपस्थितीबाबत दि. 31/10/1992 च्या परिपत्रकातील परिच्छेद 1 (6) मध्ये, एखादा कर्मचारी जर एकाच महिन्यात तीन वेळा उशीरा कार्यालयात उपस्थित राहिला, तर त्याची एक दिवसाची नैमित्तीक रजा वजा करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.
गट-अ ते गट-क च्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालयीन उशीरा उपस्थिती ही सकाळी 9.45 पासून दीड तास म्हजेच सकाळी 11.15 वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेळ ही सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.30 अशी असल्याने त्यांचे बाबतीत उशीरा उपस्थिती ही सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी.सकाळी कार्यालयात येण्यासाठी एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा कार्यालयीन वेळमध्ये कमाल दीड तास उशीरा येण्याची सवलत आहे.तथापि त्यानांतरच्या तिसऱ्या उशीरा उपस्थितीसाठी संबंधित अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात यावी.
1) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या एकाच महिन्यातील तीन पेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थितीसाठी (म्हजेच सहाव्या, नवव्या इ.) प्रत्येकी एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात यावी.
2) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे खाती जर नैमित्तिक रजा शिल्लक नसेल तर त्यांचे मागणीनुसार एकाच महिन्यातील प्रत्येक तिसऱ्या उशीरासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे अर्जित रजा वजा करण्यात यावी.
3) अर्जित रजा शिल्लक नसल्यास असाधारण रजा (विनावेतन ) मंजूर करण्यात यावी.
4) सदर सवलत महिन्यातील केवळ पहिल्या नऊ उशीरा उपस्थितीसाठी असेल. त्यापुढील उशीरासाठी असाधारण (विनावेतन) रजा मंजूर करण्यात यावी.
5) परिवर्तित रजा ही केवळ वैद्कीय काणास्तव मंजूर करण्यात येत असल्याने कोत्याही परिस्थितीत उशीरा उपस्थितीसाठी ही रजा मंजूर करण्यात येऊ नये.
शासन निर्णय दि. 31/12/2020 नुसार अपंग / दिव्यांग /नि:समर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (Persons With Disabilities) ते किमान 40 टक्के कायमचे / अंशिक अपंगत्व असल्याबाबत त्या जिल्याच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय रूग्णालयांचा दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांने किमान 40 टक्के कायमचे / अशिंक अपंगत्व असल्याचा दाखला सादर केल्यास अर्ध्या तासाची सवलत देण्यात येते./यावी. शासन निर्णय दि. 30/07/1991 नुसार बृहमुंबईतील शासकीय अपंग/दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी अर्धातास सूट देण्यात आली आहे.
शासन परिपत्रक दि. 10/10/2017 नुसार अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांधिरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.जे शासकीय कर्मचारी कारणाशिवाय किंवा अल्प कालातांराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून कार्यालयात अनुपस्थित असतील/ राहतील त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम-1981 मधील नियम 32, 40 आणि 41 नुसार वैद्यकीय मंडळासमोर तातडीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात यावे. वैद्यकीय मंडळाने सेवेत रूजू होण्यास पात्र असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर संबंधित कर्मचारी सेवेत रूजू होत नसेल किंवा संबंधित कर्मचारी वैद्यकीय मंडळासमोर उपस्थित रहात नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी
शासन निर्णय वित्त विभाग दि. 02/06/2003 नुसार कर्मचाऱ्यांची रजेशिवाय अनुपस्थिती असमर्थनीय असल्यास अशा शासकीय कर्मचाऱ्याधिरुद्ध शिस्तभांगाची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. तसेच, रजेशिवाय अनुपस्थित राहल्याबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध वेळीच शिस्तभंगाची कार्यवाही न केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द करण्यात यावी.शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. 15/09/2005 नुसार अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांधिरुद्ध वेळीच कार्यवाही करण्याबाबत.
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग दि.03/10/2005 नुसार कार्यालयीन उपस्थिती : उशीरा उपस्थितीची तपासणी.
शासन परिपत्रक दि.21/06/2008 नुसार कार्यालयीन उपस्थिती: कार्यालयीन उशिरा उपस्थिती व विनापरवानगी अनुपस्थितीबाबत सर्वंकष सूचना देण्यात आल्या आहे.
शासन परिपत्रक विधी व न्यायालय दि.04/12/2008 नुसार कार्यालयीन उपस्थिती व रजा मंजूरी अर्जाबाबत.
