भाग – दोन
भाग एक येथे पाहण्यात यावा.
प्रस्तावना:-शासकीय सेवेत असताना अधिकारी/कर्मचारी दिवंगत झाल्यास अथवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे शासकीय सेवा करण्यास वैद्यकीय दृष्ट्टया कायमचा असमर्थ ठरल्यामुळे रुग्णता सेवा निवृत्त झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर ओढावण्या-या आर्थिक आपत्तीत कुटुंबिंयांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने सन 1976 साली प्रथमित: अनुकंपा(compassion)नियुक्तीची योजना लागू केली. या योजनेमध्ये शासन निर्णय दि. 26.10.1994 अन्वये अनुकंपातत्वावर नियुक्तीबाबतची सुधारित नियमावली विहीत करण्यात आली आहे. त्यांनतर त्यामध्ये नविन शासन निर्णय,परिपत्रक निर्गमित झाले आहे. यासर्वचा येथे विचार करणार आहोत. तसेच भाग एक मध्ये 1 ते 17 मुददे घेतले आहे. आता पुढे बाकीच मुददे पाहणार आहोत.
(18) अनुकंपा नियुक्तीकरता ठेवण्यात येणारी प्रतीक्षासूची वेबसाईटवर (संकेतस्थळावर) प्रसिध्द करण्याबाबत:-
सर्व जिल्हाधिकारी/नियुक्ती प्राधिकारी व सामान्य प्रशासन विभाग, का. 14अ, यांनी त्यांच्या कार्यालयातील अनुकंपा(compassion) नियुक्तीसाठी प्रतीक्षासूचीवर (सामायिक/स्वतंत्र) असलेल्या उमेदवारांची नावे व इतर माहिती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ‘ड’ विहित नमून्यात कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करावी व सदर माहिती ही प्रत्येक महिन्यास अद्ययावत करावी. (शासन परिपत्रक दि. 15.05.2010)
सर्व जिल्हाधिकारी व नियुक्ती प्राधिकारी व सामान्य प्रशासन विभाग, का. 14अ, यांनीप्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांना महिन्याभरात अनुकंपा नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांची नावे व माहिती प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रनसध्द करावी व त्याची प्रत शासनास सामान्य प्रशासन विभाग, का. 8 कडे सादर करावी. (शासन परिपत्रक दि. 15.05.2010)
सर्व जिल्हाधिकारी व नियुक्ती प्राधिकारी व सामान्य प्रशासन विभाग, का. 14अ, यांनी अनुकंपा(compassion) नियुक्तीबाबतची माहिती महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी अद्यावत केली जाईल याची दक्षता घ्यावी. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अखत्यारातील मंत्रालय खुद्द व क्षेत्रीय नियुक्ती प्राधिका-यांकडून सदर सूचनांची अंमलंबजावणी केली जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांच्या अखत्यारातील नियुक्ती प्राधिका-यांच्या वेबसाईटचे पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक कार्यासन क्र. 8, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडे पाठवावीत. (शासन परिपत्रक दि. 15.05.2010)
(19) अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत पदांची मर्यादा:-
(अ) शासन निर्णया दि. 22.08.2005 अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या अनुकंपा नियुकतीसाठी गट-क आणि गट-ड मध्ये प्रती वर्षी रिक्त होणा-या 5% मर्यादेमध्ये वाढ करुन ती गट-क व गट-ड मधील प्रती वर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 10% इतकी करण्यात आली आहे. (शासन निर्णय दि. 01.03.2014)
(आ) अनुकंपा तत्वावरील पदे सन 2012 या भरती वर्षापासून गट-क आणि गट-ड मधील प्रती वर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 10% मर्यादेत भरण्याची कार्यवाही सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी तात्काळ करावी. (शासन पूरक पत्र दि. 02.05.2014)
(इ) शासन निर्णय वित्त विभाग दि. 02.06.2015 व दि. 23.09.2015 अन्वये पदभरतीवर असलेले निर्बंध न विचारत घेता, प्रस्तुत निर्बंध असेपर्यंत गट-क व गट-ड संवर्गातील एका वर्षात भरण्यास मान्यता असलेल्या रिक्त पदांच्या 10% पदे ही अनुकंपा नियुक्तीने भरण्यात यावीत.(शासन निर्णय दि. 28.10.2015 व दि. 03.05.2017)
(ई) निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली, ह्या कार्यालयात शासन सेवेत असतांना दिवगंत झालेल्या गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा(compassion) तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत.
निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली हे कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून त्या कार्यालयातील गट क व गट ड एकूण पदांची 89 ही संख्या लक्षात घेता त्या कार्यालयात प्रतिवर्षी 1-2 पदेच रिक्त होतात. शासन निर्णय दि.22.8.2005 नुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या 5% मर्यादेमुळे (10% – शासन निर्णय दि. 01.03.2014) या कार्यालयात कधीच अनुकंपा नियुक्तीसाठी पद उपलब्ध होणार नाही व अनुकंपा नियुक्ती या कार्यालयात करणेही शक्य होणार नाही. ही बाब विचारात घेता निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली आस्थापनेचा, अपवाद करुन त्या कायालयातील दिवगंत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याची कार्यवाही दि..22.8.2005 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 1 (ओ) मध्ये विहीत केलेली रिक्त पदांची 5% ची (10% – शासन निर्णय दि. 01.03.2014) मर्यादा शिथिल करुन त्या कार्यालयातच उपलब्ध होणाऱ्या गट-क किंवा गट-ड च्या पदावर निवासी आयुक्त यांचेकडूनच करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. (शासन निर्णय दि.6.11.2008)
(उ) कार्यालयामध्ये रिक्त पदांची संख्या 10 पेक्षा कमी असल्यास नियुक्ती प्राधिकारी यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती:-
नियुक्ती प्राधिका-यांकडे त्याच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयात गट-क व गट-ड मध्ये प्रतिवर्षी 20 किंवा त्या पटीत किंवा त्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त होत असतील, तर त्यांनी प्रचलित नियमाप्रमाणे 5% ( 10% – शासन निर्णय दि 01.03.2014) नुसार पदे अनुकंपा नियुक्तीने भरावीत.
मात्र ज्या नियुक्ती प्राधिका-याकडे वर्षात 10 पेक्षा कमी रिक्तपदे उपलब्ध होणार असतील , तर त्यांनी त्यावर्षी उपलबध होणाऱ्या सदर रिक्त पदांची संख्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना/बृहन्मुंबईच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 14-अ) यांना कळवावी. तसेच रिक्त पदे उपलब्ध होणार नसल्यासही कळविण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील (गट-क व गट-ड) व सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 14-अ) यांनी (फक्त गट-क) बृहन्मुंबईतील अशा नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या रिक्त पदांची संख्या एकत्रित करुन त्या एकूण रिक्त पदांच्या 5% (सध्या 10%, शासन निर्णय दि. 01.03.2014) पदांची पुर्नरचना करुन, त्यानुसार ती पदे अनुकंपा नियुक्तीने भरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी/सामान्य प्रशासन विभागाने (कार्यासन 14-अ) त्यांच्याकडील सामायिक प्रतीक्षासूचीतील उमेवारांच्या
नावांची शिफारस जेष्ट्ठतेनुसार नियुक्ती प्राधिका-यांना करण्याची कार्यवाही करावी. या नव्याने समाविष्ट केलेल्या तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिक-यांची तसेच बृहन्मुंबईसाठी सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन 14-अ) ची राहील.
सदर तरतुदींची अंमंलबजावणी कराताना कॅलेंडर वर्षात (जानेवारी ते डिसेंबर) रिक्त झालेली पदे विचारात घ्यावीत व त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 14-अ)/जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी विभाग/ कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या पदांवर अनुकंपा नियुक्तीसाठीच्या उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाल्यावर सात दिवसांच्या आत नियुक्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची राहील. नियुक्ती केल्यानंतर तसे केल्याचे सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 14-अ)/ जिल्हाधिकारी यांना संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब कळविणे बंधनकारक आहे.
त्याखेरीज बृहन्मुंबईतील गट-ड वर्गाच्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी पद उपलब्ध नसेल तर अशा आस्थापनांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी अनुकंपा नियुक्ती योजनेखाली प्राप्त झालेली नावे वर नमुद केल्याप्रमाणे रिक्त पदांची माहिती जिल्हाधिकारी,मुंबई शहर, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई यांच्याकडे पाठवावीत. जिल्हाधिकारी,मुंबई शहर यांनी गट-ड करीता स्वतंत्र सामायिक प्रतीक्षासूची ठेऊन त्यातून ज्येष्ट्ठतेनुसार उमेदवारांच्या नावांची शिफाारस ज्या ठिकाणी अनुकंपा नियुक्तीसाठी पद उपलब्ध आह.अशा आस्थापनांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना करावी. (शासन निर्णय दि.. 01.01.2008)
(ऊ) अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दिनांक 22.08.2005 पूर्वी प्रतिक्षासूचीत असलेल्या पात्र उमेदवारांना शासन सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
- शासकीय कार्यायातील आस्थापनेवर गट-क व गट-ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीकरीता तयार करण्यात आलेल्या प्रतीक्षासूचीमधील दि.22.8.2005 पूर्वीच्या उमेदवारांना दि. 22.08.2005 च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली रिक्त पदांच्या 5% ची मर्यादा (10% – शासन निर्णय दि. 01.03.2014) लागू राहणार नाही.
- प्रतीक्षासूचीवर असलेल्या दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या उमेदवारांना शासकीय कार्यालयात रिक्त असलेल्या/होणाऱ्या पदांवर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती, आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षात टप्प्याटप्याने देण्यात यावी. तीन वर्षातत टप्प्या-टप्प्याने नियुक्ती करताना दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या प्रतीक्षायादीतील उमेवारांपैकी 50 % उमेदवारांची नियुक्ती पहिल्यावर्षी, 25% उमेदवारांची नियुक्ती दुसऱ्या वर्षी व उर्वरीत 25% उमेदवारांची नियुक्ती तिसऱ्या वर्षी करण्यात यावी.
- अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी उपरोक्त (अनुक्रमांक (ऊ) (1) व (2) मधील) आदेशाची अंमलबजावणी करतांना दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या उमेदवारांना तीन वर्षात टप्या-टप्याने नियुक्ती देण्याकरीता नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे तितकी पदे उपलब्ध नसल्यास, त्यांनी अशा उमेदवारांना, सामायिक प्रतीक्षासूचीतून अन्य कार्यालयात नियुक्ती देण्याची विनंती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी. बृहन्मुंबईतील गट-क च्या पदावरील नियुक्तीसंदर्भात अशी कार्यवाही बृहन्मुंबईतील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी, सामान्य प्रशासन विभाग (का.क्र.14-अ) याच्यांकडे करावी व बृहन्मुंबईतील, गट ड च्या बाबतीत अशी कार्यवाही बृहन्मुंबईतील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांने जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर याच्यांकडे करावी. जिल्हाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग (का.14-अ) यांना रिक्त पदावर अनुकंपा नियुक्तीकरता शिफारस करणे शक्य व्हावे म्हणून सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गट-क व गट-ड मधील रिक्त पदांची संख्या त्यांना कळवावी. ही प्रक्रिया संपूर्णपणे सुयोग्यरित्या पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी/ सामान्य प्रशासन विभाग (का.क्र.14-अ)यांची राहील. त्यांनी ह्या संदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती योग्य रित्या होते, याची खात्री करावी. (शासन निर्णय दि. 23.04.2008)
(ए) दि. 22.08.2005 पूर्वी प्रतीक्षासूचीवर असलेल्या उमेदवारांपैकी 50% उमेदवारांना पहिल्या वषी, 25% उमेदवारांना दुसऱ्या वर्षी व उर्वरीत 25% उमेदवारांना तिसऱ्या वर्षी शासन सेवेत अनुकंपा तत्वावर सामावून घ्यायचे आहे. ही कार्यवाही करताना प्रतीक्षासूची मध्ये उमेदवार आहेत, परंतू नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे नियुक्ती देण्यासाठी गट-क व गट- ड मध्ये सरळसेवेची पदे रिक्त नाहीत तसेच ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे रिक्त पदे आहेत, परंतु अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासाठी दि. 22.08.2005 पूर्वीचे उमेदवार प्रतीक्षासूचीवर नाहीत, अशी परिस्थिती केव्हा केव्हा उध्दभवते. परिणामी अशा वेळी अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सामायिक प्रतीक्षासूचीतून अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासाठी जिल्ह्यांतील अन्य कार्यालयांकडे शिफारशी केल्यानंतरही त्या उमेदवारांना संबंधित कार्यालयात पद रिक्त असूनही नियुक्ती दिली जात नाही, असे काही जिल्हाधिका-यांनी शासनाच्या निर्देशनास आणले आहे. अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात शासनाने जो धोरणात्क निर्णय दि.23.4.2008 च्या आदेशान्वये घेतला आहे, त्याची काटेकोर अंमंलबाजवणी करणे बांधनकारक असल्याने ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे/ज्यांच्या नियंत्रण खालील कार्यालयामध्ये गट-क व गट-ड ची सरळसेवेची पदे रिक्त आहेत, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी प्राप्त झालेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने विहीत अटी व शती पूर्ण करणाऱ्या व पूर्ण कागदपत्रे असणाऱ्या उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याची कार्यवाही विनाविलंब पूर्ण करावी.
त्याचप्रमाणे या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियंत्रणालील कार्यालयांमध्ये सरळसेवेच्या गट-क व गट-ड च्या रिक्त पदांची रक्त पदांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना न चुकता वेळोवेळी कळवावी. तसेच, सरळसेवेने गट-क व गट-ड ची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात जाहिरात देण्यापूर्वी दि.1.1.2008 व दि.23.4.2008 च्या शासन निर्णयाची अंमंलबजावणी करण्याकरीता अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्याची खात्री करुन उर्वरीत पदांकरीता जाहिरात देण्यापूवी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची संमती मिळविणे आवश्यक राहील. जाहिरातीसाठी संमिती मिळविण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतांना नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्याच्या अखत्यारीतील कोणत्या जिल्हयात कोणत्या संवर्गाची पदे रिक्त आहेत. याची माहिती त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे आवश्यक राहील. जाहिरात देण्याकरीता प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्यावर दि. 22.08.2005, दि.1.1.2008व दि.23.4.2008 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उमेदवारांना अनूकंपा नियुक्तीकरीता त्यांच्या जिल्ह्यात रिक्त असलेली पदे भरण्याकरीता जिल्हाधिकारी शिफारस करतील व अशा शिफारशीनुसार अनुकंपा नियुक्ती देणे.संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांना बंधनकारक राहील. अनुकंपा नियुक्ती करिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती केल्यानंतर/दिल्यानंतर जी रिक्त पदे उरतील ती पदे जाहिरातीद्वारे विहीत मार्गाने व विहित कार्यपध्दतीने भरण्यासाठी, जिल्हाधिकारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना परवानगी/ ना हरकत प्रमाणपत्र देतील.( शासन परिपत्रक दि.05.02.2010)
(20) मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या पदांवर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत:-
अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी वर्षभरात रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 5 % (10% – शासन निर्णय दि.01.03.2014) पदे अनुज्ञेय असून, शासनाच्या दि. 13.06.2003 च्या शासन निर्णयान्वये अनुकंपा नियुक्ती करतांना मागासवर्ग/अमागासवर्ग अशा भेदाभेद न करता प्रतिक्षासूचीवरील ज्येष्ट्ठतेनूसार नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग दि.23.4.2008 च्या शासन निर्णयान्वये दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या प्रतिक्षासूचीवरील उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी 5% (10% – शासन निर्णय दि.01.03.2014) अट नसल्याने, रिक्त पदांची माहिती पाठविणाऱ्या कार्यालयास, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रतीक्षासूचीवर उमेदवार उपलबध असल्यास रिक्त असल्यास रिक्त पदांइतक्याच उमेदवारांची शिफारस केली जाते. नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध सर्व रिक्त पदांची संख्या कळवली जात असल्याने त्यामध्ये काही पदे मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित असण्याची शक्यता असते व अशा पदांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खुल्या प्रर्वगातील उमेदवारांची शिफारस केली असल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांपुढे आरक्षित पदावर खुल्या प्रर्वगातील उमेदवारांची नियुक्ती करणे नियमानुकूल होईल किंवा कसे, असा प्रश्न उद्भवत असल्याचे शासनाच्या निर्देशनास आले आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती/अुनसूचीत जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जाती, विशेष मागासस प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण अधिनियम 2001मधील कलम 4(1) मध्ये “अनुसूचित जाती/अुनसूचीत जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जाती, विशेष मागासस प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा अशा जातीतील, जमातीतील, प्रवर्गातील किंवा वर्गातील नसलेल्या उमेदवारांद्वारे भरण्यात येणार नाहीत” अशी स्पष्ट्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे वरील अधिनियमातील तरतूद तसेच अनुकंपा नियुक्ती देताना ती प्रतीक्षासूचीवरील जेष्ट्ठता क्रमानुसारच देण्याची प्रचलित कार्यपध्दती इ. सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन आता अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेल्या प्रतीक्षासूचीवरील अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासाठी उमेदवारांची शिफारस करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे सूचित करण्यात येत आहे :-
अ) मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावर खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवाराची नियुक्ती करता येत नसल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून रिक्त पदांची माहिती घेताना प्रत्येक रिक्त पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे/अनारक्षित आहे. याचीही माहिती घ्यावी. तदनंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी / शिफारस करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा पदावर अनुकंपा उमेदवारांची शिफारस करतांना मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या रिक्तज पदावर खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांची शिफारस केली जाणार नाही,याची दक्षता घ्यावी व असे आरक्षित पद आरक्षित प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत रिक्त ठेवावे.
ब) शासन निर्णय दि.06/01/2021 नुसार सर्वसाधारणपणे प्रतिक्षासूचीतील जेष्ठतेनुसार अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी. तथापी,प्रतिक्षासूचीतील जेष्ठ उमेदवार हा अनुकंपा नियुक्तीच्या पदासाठीची अर्हता धारण करीति नसेल व त्याखालील नजीकचा कनिष्ठ उमेदवार संबंधित पदासाठीची अर्हता धारण करीत असेल तर केवळ अशा वेळेस त्या कनिष्ठ उमेदवारास प्रतिक्षासूचीतील जेष्ठ उमेदवाराची जेष्ठता डावलून अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी. मात्र अशी नियुक्ती देतांना प्रतिक्षासूचीतील ज्येष्ठ उमेदवार अनुकंपाद्वारे नियुक्तीसाठी त्या संबंधित पदासाठी अर्हताधारक नाही, याची नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने खात्री करावी.
क) सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवतांना त्यामधील आरक्षित पदे किती आहेत व ती कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत,याचा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या प्रतीक्षासूचीवर दाखल करण्यासाठी अनुकंपा उमेदवारांची नावे पाठवतांना त्यांचा प्रवर्ग न चुकता नमूद करावा. (शासन परिपत्रक दि. 13.10.2010)
(21) अनुकंपा तत्वावरील प्रतीक्षासूचीवरील उमेदवाराचे निधन झाल्यास त्याऐवजी कुटुंबातील अन्य पात्र वारसदाराचा समावेश अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीत करणे:-
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पात्र कुटुंबियांचे नांव अनुकंपाधारकांच्या प्रतीक्षासूचीमध्ये घेतल्यानंतर त्याच्याऐवजी अन्य पात्र वारसदाराचे नाव प्रतीक्षासूचीमध्ये घेतले जात नाही. म्हणजेच प्रतीक्षासूचीतील नाव बदलण्याची तरतूद सध्याच्या धोरणात नाही. परंतु प्रतीक्षासूचीवरील उमेदवारांचेच निधन झाल्यास प्रतीक्षासूचीतील उमेदवाराऐवजी कुटुंबातील अन्य पात्र वारसदाराचे नाव अनुकंपाधारकांच्या प्रतीक्षासूचीमध्ये मूळ उमेदवारांच्या प्रतीक्षासूचीतील दिनांकाला घेतले जाईल. मात्र नव्या उमेदवाराचे वय सदर दिनांकाला 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे. जर नव्या उमेदवाराचे वय मूळ उमेदवाराच्या प्रतीक्षासूचीतील दिनांकास 18 वर्षापेक्षा कमी असेल तर, नव्या उमेदवाराचे नाव त्याला ज्या दिवशी 18 वर्ष पूर्ण होतील त्या दिनांकास घेण्यात यावे. (शासन निर्णय दि. 20.05.2015)
(22) दि. 26.11.2008 ते दि. 29.11.2008 या कालावधीत मुंबई येथे आतंकवाद्याच्यां हल्ल्यातं शहीद झालेल्या पोलीस सेवेतील व्यक्तींच्या कुटुंबियांपैकी एकास गट-ब किंवा गट-अ मधील पदावर खास बाब म्हणून शासन सेवेत समावून घेण्याबाबत:-
(अ) प्रचलित अनुकंपा नियुक्ती योजनेतील अटी व शर्ती तसेच पात्रतेचे निकष शिथील करुन एक खास बाब म्हणून दि. 26.11.2008 ते 29.11.2008 या कालावधित शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचा-यांच्या पात्र कुटुंबियांपैकी एकाच व्यक्तीस त्यांची शैक्षनिक पात्रता विचारात घेऊन गट-क व गट-ड प्रमाणेच शासन सेवेतील गट-ब किंवा गट-अ मधील सरळसेवेच्या कोट्यातील प्रत्येक टप्प्यावरील पदांवर नियुक्ती देण्यास शासन मान्यता देत आहे. प्रचलित अनुकंपा योजनेतील अटी व शर्ती शिथील करुन वरील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यास दिलेली मान्यता ही तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितीचे गांर्भीय लक्षात घेवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी घेतलेला निर्णय पूर्वेादाहरण म्हणून धरता येणार नाही. (शासन निर्णय दि. 20.01.2009)
(आ) अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भातील इतर तरतूदी काय राहतील. त्यामुळे शहीद झालेल्या अधिकारीअनिकारी/किगचाऱयांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्ती सज्ञान असल्यास त्यांनी पोलीस अधिकारी/कर्मचारी शहीद झाल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षात अर्ज करणे आवश्यक राहील.तसेच त्यांच्या पात्र कुटुंबियांपैकी कोणतीही व्यक्ती सज्ञान नसल्यास त्या कुटुंनबियांमधील पात्र व्यक्तीने सज्ञान झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहील. तथापी पात्र कुटुंबियांतील ज्यांना गट-ब किंवा गट-अ पदावरील नियुक्तीकरीता अर्ज करावयाचा आहे,त्यांच्याबाबतीत अर्ज करण्यासाठी वयोमर्यादा 25 वर्षापर्यंत राहील राहील. (शासन निर्णय दि. 20.01.2009 व दि. 13.11.2009)
प्रस्तुत प्रकरणी अनुकंपातत्वावर प्राधान्याने नियुक्ती द्यावयाची असल्याने शासन निर्णय दि.22 ऑगस्ट 2005 मधील तरतूदीनुसार नियुक्ती करीता रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 5% ची मर्यादा या प्रकरणी शिथील करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनुकंपा नियु,क्तीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विहीत सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधितांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यात यावी. तथापी आयोगाच्या कक्षेतील गट ब किंवा गट अ पदावर नियुक्ती देण्यापूर्वी अशा प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाहीवर म्हणजेच अर्ज स्वीकृतीपासून ते नियुक्ती देईपर्यंतच्या कार्यवाहीवर नियंत्रण गृह विभागाचे राहील (शासन निर्णय दि. 20.01.2009)
(23) सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रातील अनुकंपा नियुक्ती योजनेशी संबंधित कोणताही धोरणात्क निर्णय प्रशासकीय विभागांनी परस्पंर न घेण्याबाबत:-
शासन सेवेत कार्यरत असतांना दिवगंत झालेल्या गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार गट क अथवा गट-ड पदावर अनुकंपा नियुक्ती देण्याची योजना व त्या योजनेत वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यासाठी धोरणात्क निर्ण्य घेणे ही बाब सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार कक्षेतील आहे. या योजनेतील प्रचलित तरतूदींपेक्षा वेगळा अथवा त्या तरतूदींना अपवाद करणारा असा कोणताही निर्णय प्रशासकीय विभागांनी स्वंत्रपणे घेण अपेक्षीत नाही. तथापी 26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वारसांना अनुकंपा नियुक्तीचा विशेष लाभ देण्याचा निर्णय घेताना त्याचप्रमाणे नक्षलवादी क्षेत्रात कार्यरत असतांना नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्ती विषयक विशेष लाभ देण्याचा निर्णय घेताना महसूल व वन विभागाने व गृह विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाशी सल्लामसलत केली नाही.
त्यामध्ये काही त्रुटी राहून भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उदभवू शकते. शासकीय विभागांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यकक्षेतील “अनुकंपा नियुक्ती” या विषयाशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आण्यापूर्वी तो सामान्य प्रशासन विभागा दाखविणे व अशा कोणत्याही प्रस्तावामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अभ्रिपायांचा समावेश मंत्रिमंडळ टिप्पणीमध्ये करणे सर्व प्रशासकीय विभागांना याद्वारे बंधनकारक करण्यात येत आहे.( शासन परिपत्रक दि.05.03.2011)
(24) अनुकंपा नियुक्ती हा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा “वारसा हक्क” नाही:-
मा. सर्वेाच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयायानूसार अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती हा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा “वारसा हक्क” होत नाही. तसेच विशिष्ट्ट कालावधी उलटून गेल्यावर अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय राहत नाही. (शासन निर्णय दि. 22.08.2005)
(25) अनुकंपा नियुक्तीबाबतच्या अटी व शती शिथील करण्याबाबत:-
शासन निर्णय दि. 26.10.1994 अन्वये अनुकंपा नियुक्तीसाठी दिवगंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विधवांना केवळ गट-ड मधील पदावर नियुक्ती करावयाची असल्यास शैक्षनिक अर्हता शिथील करण्याबाबतची तरतुद आहे. याव्यतिरीक्त अन्य कोणतीही अट शिथील करण्यास शासन सक्षम नाही.असा स्पष्ट्ट उल्लेख शासन निर्णय दि. 26.10.1994 मध्ये करण्यात आला आहे.
केवळ गट-ड मधील नियुक्तीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या विधवांना शैक्षणिक अर्हतेत जी शिथीलता दिली जाते ती वगळता अन्य कोणत्याही अटी व शर्ती शिथील करण्याचे प्रस्ताव त्या त्या विभागांनी विचारात घेऊ नयेत.
अनुकंपा नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव विभागास/कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची संपूर्ग शहानिशा संबंधित कार्यालयांनी करुन जर अटी व शर्तींची पूर्तता होत असेतल तरच ते प्रस्ताव विचारत घ्यावेत अन्यथा ते प्रस्ताव त्यांच्या स्तरावर उचित उत्तर देऊन निकाली काढावेत. त्याकरीता प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास/शासनास सादर करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व नियुक्ती अधिकारी/विभाग/कार्यालयांनी या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.(शासन परिपत्रक, दि. 29.10.2003)
(26) अटी शिथील करण्याचे अधिकार:-
उपरोक्त अनुक्रमांक 3. (12) (इ) मध्ये नमुद ((इ) दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्यांची पत्नी शैक्षनिक पात्रतेव्यतिरिक्त इतर अटी पूर्ण करीत असल्यास पत्नीच्या बाबतीत गट-ड मध्ये नेमणूकीसाठी शैक्षनिक अर्हतेची अट शिथील करण्याचे अधिकार संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांला असतील (शासन निर्णय दि. 26.10.1994) केलेल्या अटी व्यतिरिक्त कोणत्याही अटी शिथील करण्याची शक्ती शासनाकडे राहणार नाही.
वरील शासन निर्णयात बदल झाला तर भविष्यात Website वर कळविण्यात येईल. मुळ शासन निर्णयात ज्या काही दुरुस्त्या झाल्या आहे. त्या बदल्या आहे. व शासन निर्णय संलग्न केलेला आहे.
